भारत-रशिया करार: RCF, IPL आणि NFL या तीन भारतीय खत कंपन्यांनी रशियन कंपनी Uralchem सोबत 1.2 अब्ज डॉलर्स आणि अंदाजे 10,000 कोटी रुपये खर्चून नवीन युरिया प्लांट उभारण्यासाठी करार केला आहे. रशियन शहरात असलेल्या या प्लांटची वार्षिक क्षमता 20 दशलक्ष टन असेल आणि 2028 च्या मध्यापर्यंत ते कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. भारत युरियाचा निव्वळ आयातदार आहे आणि या करारामुळे सुरक्षित आणि खात्रीशीर पुरवठ्याचा फायदा होईल.
चीनकडून होणाऱ्या निर्यातीला स्थगिती दिल्यामुळे भारतात खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारताने चीनला मागे टाकून गहू उत्पादक देश बनला आहे. रब्बी हंगामात गव्हाची लागवड सर्वात महत्त्वाची असते, परंतु चीनच्या निर्यातबंदीमुळे खताचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो.
हे देखील वाचा: भारताचे दुग्धजन्य पदार्थ: दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! चक्राकार अर्थव्यवस्थेमुळे दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा
सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्याची घोषणा करताना, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी भारताला खतांचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांचे स्वागत केले आणि या क्षेत्रात संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली. या सामंजस्य करारावर रशियाच्या JSC Uralchem आणि भारतीय कंपन्यांच्या संघ-नॅशनल केमिकल्स फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCF), नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड आणि (NFL) आणि इंडियन पोटॅश लिमिटेड (IPL) यांच्यात स्वाक्षरी करण्यात आली, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
हे देखील वाचा: पतंजली रशिया करार: बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने रशियासोबत सामंजस्य करार केला, एक ऐतिहासिक भागीदारी
युरिया निर्मितीसाठी नवीन प्लांट रशियाच्या नैसर्गिक वायू आणि अमोनिया संसाधनांचा वापर करेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित संयुक्त उपक्रमात प्रत्येकी ४५ टक्के हिस्सा आरसीएफ आणि आयपीएलकडे असेल, तर उर्वरित हिस्सा एनएफएलकडे असेल. $1.2 बिलियनची प्रस्तावित गुंतवणूक इक्विटी आणि डेटच्या माध्यमातून केली जाईल. भारताने देशांतर्गत युरियाचे उत्पादन वाढवले असले तरी, तो तुटवडा भरून काढण्यासाठी अजूनही आयात करतो. 2024-25 मध्ये, देशाने 5.647 दशलक्ष टन युरियाची आयात केली, त्यापैकी लक्षणीय रक्कम रशियामधून आली.
रशियामध्ये उभारण्यात येणारा प्लांट भविष्यात भारताच्या खताच्या गरजा सहज भागवेल. भारतीय शेतकऱ्यांना युरियासारखी खते मिळण्यात कमी त्रास होईल. रब्बी व खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी खते मिळण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. या समस्या सोडवण्यासाठी सरकार रशियासोबत मोठी भागीदारी करणार आहे.
