कोल्हापूर : ‘चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी कायद्यातील कलम ११ ते १४ यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिन्याभरात अहवाल द्या. तसेच यासाठी जलसंपदा, वन विभाग आणि पुनर्वसन विभागातील एक प्रतिनिधी घेऊन एक समिती स्थापन करा.

हा अहवाल पुढील महिन्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सादर केला जाईल,’ असे आदेश जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिले. आज त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांसदर्भात बैठक घेतली. यावेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चांदोली प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी ज्या अहवालाच्या आधारे चर्चा होणार आहे, त्यामध्येच त्रुटी आहेत. भूकंपग्रस्त नसतानाही त्यामध्ये भूकंपग्रस्तांचा उल्लेख आहे. तो काढावा लागेल.

चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना वनहक्क लागू नाहीत. याचे दाखले आहेत. ग्रामपंचायतींचे ठरावही आहेत. त्याचाही अहवालात उल्लेख करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत.’  यासह प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या त्यांनी मांडल्या.

जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, ‘चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन कायद्याची कलम ११ ते १४ लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमून त्यांनी तीन आठवड्यात अहवाल तयार करून बैठक घेण्यात येईल. एक महिन्यात तो शासनास सादर करा.

निवर्निकरणासाठी जे प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडे पाठवले आहेत, त्या बाबतीत फॉरेस्ट राईट ऍक्ट समितीचा या ठिकाणी कोणाचेही वनहक्क नाहीत, असा अहवाल द्या. गायरान जमिनी, मुलकीपड जमिनी व पाटबंधारे विभागाच्या जमिनी यांचा शोध घेऊन लँड बँक करा.’ 

यासाठी दोन आठवड्यात अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे यांची बैठक होऊन त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना बैठक घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस., उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन वर्षा शिंगण, पाटबंधारे अधिकारी, पुनर्वसन तहसीलदार, याचबरोबर श्रमिक मुक्ती दलाचे संतोष गोटल, मारुती पाटील, डी. के. बोडके, नजीर चौगुले, दाऊद पटेल, अशोक पाटील, जगन्नाथ कुडतुडकर, आनंदा आमकर, पांडुरंग कोठारी, विनोद बडदे, बाळू पाटील, विष्णू चव्हाण, पांडुरंग पाटील, आकाराम झोरे, भगवान झोरे यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते. तो आदेश मागे घेतो...

नागरी सुविधा हस्तांतरित करण्याचा जो आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने काढला आहे, तो आदेश चुकीचा असून, नागरी सुविधा पूर्ण न करताच काढला असल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर जिल्हाधिकारी म्हणाले, ‘तो आदेश मागे घेतो. सोनार्ली (पेठवडगाव) या गावाची नागरी सुविधांची प्रातिनिधिक माहिती जमा करून, गावठाणाचे कमी जास्त पत्रक व इतर सुविधांबाबत उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन आणि पाटबंधारे अधिकारी यांनी आढावा घ्यावा.’