कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराला लागून असलेल्या ४२ गावांसाठी स्थापन कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’चा दर्जा देण्यात येणार आहे. त्याचा प्रस्ताव आज शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी आज येथे दिली.

या प्रस्तावामुळे प्राधिकरणाच्या कक्षेतील ४२ गावांमधील विकासाचे प्रश्न मार्गी लागणार असून, कोल्हापूरच्या उपनगरांमध्ये सुनियोजित विकासाचे एक नवीन पर्व सुरू होण्याची चिन्हे आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.

करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्राधिकरणाला सक्षम करण्यासाठी आणि विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ दर्जा मिळणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

या मागणीची दखल घेत पालकमंत्री आबिटकर यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली. त्यांनी २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या प्राधिकरणाच्या सभेत या विषयाला अनुसरून विशेष दर्जा मिळण्याबाबतच्या ठरावास मान्यता दिली होती.

त्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली करत, प्राधिकरणाने ५ डिसेंबर २०२५ रोजी याबाबतचा अधिकृत ठराव संमत केला आणि आज हा सविस्तर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे सुपुर्द केल्याचे आबिटकर यांनी सांगितले.

हा दर्जा मिळाल्यास कोल्हापूर आणि लगतच्या गावांसाठी दूरगामी फायदे होणार आहेत. प्रस्तावानुसार प्राधिकरणाला स्वतःचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्याचे सर्वाधिकार प्राप्त होतील. यामुळे स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि गरजांनुसार नियोजनाची अंमलबजावणी करणे शक्य होईल.

यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील विविध विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून थेट निधी मिळेल. आजवर निधीअभावी रखडलेली रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी निचरा यांसारखी कामे गतीने पूर्ण होतील. परिणामी, प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील ४२ गावे जी आजवर अनेक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित होती, त्यांचा विकासाचा अनुशेष भरून निघेल आणि नागरिकांना दर्जेदार सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील, असे पालकमंत्री आबिटकर यांनी म्हटले आहे.

कोल्हापूर : शहराच्या हद्दीलगतच्या ४२ गावांच्या विकास प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरणचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या हद्दवाढीचे काय होणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्राधिकरणला बळकटी देण्याच्या या निर्णयामुळे पालकमंत्री, आमदारांनी शहरवासीयांना वेळोवेळी दिलेल्या हद्दवाढीच्या आश्वासनांचे काय होणार, याची स्पष्टता होण्याची गरज आहे.

महापालिकेच्या स्थापनेपासून एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. त्यासाठी आतापर्यंत अनेक प्रस्ताव पाठवले;  पण त्यांना अंतिम रूप आले नाही. नगरविकास मंत्री असल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी महापालिकेला तातडीने हद्दवाढीचा प्रस्ताव द्या, रात्रीत मंजूर करतो, असे सांगितले होते. त्यानुसार प्रस्ताव पाठवला.

त्यानंतर मंत्री शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचारातही त्यांनी आश्वासन दिले होते. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हद्दवाढ गरजेची असल्याचे सांगत पुण्याचा दाखला दिला होता; पण प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही.

राजकीय अनास्था दिसत असताना यंदा निवडणूक होणार असे वाटू लागल्याने कृती समितीने हद्दवाढीच्या प्रक्रियेला जोर देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी नवीन शास्त्रीय प्रस्ताव पाठवण्यास महापालिकेला भाग पाडले. त्यानंतर आता हद्दवाढीची घोषणा होणार, असा एक टप्पा आलेला असताना त्याला खो बसला आहे.

शहरचे आमदार, पालकमंत्री हद्दवाढीसाठी सरकार सकारात्मक आहे, त्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, असे सांगत होते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत असल्याचेही सांगण्यात आले. वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले जात असल्याने हद्दवाढ होत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नका, असा पवित्रा समितीने घेतला होता; पण सरकारने काहीच निर्णय घेतला नाही.

आता तर निवडणुकीची घोषणा होण्याची वेळ आली. अशा स्थितीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी हद्दीवरील ४२ गावांच्या विकासाचा नवीन प्रस्ताव सादर केल्यामुळे तर हद्दवाढ होणार की नाही, हा प्रश्न तयार झाला आहे. ४२ गावांच्या कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणास बळ देण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणचा प्रस्ताव दिला आहे.

उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी प्रथमपासून हद्दवाढीसाठी विधानसभेपर्यंत आंदोलने केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सतत पाठपुरावा करत मुंबईत बैठक घेतल्या. त्याच पक्षाचे पालकमंत्री असलेले प्रकाश आबिटकर यांनी दोन महिन्यांपासून प्राधिकरणास बळ देण्यासाठी चालवलेली प्रक्रिया पाहता एकाच पक्षातील लोकप्रतिनिधींचा हा विरोधाभास ठळक झाला आहे.