Uttarakhand cabinet meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया है। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा। बैठक के बाद सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा।

खबरों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का मामला मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया है। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा।

बैठक के बाद सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा लाभ आम जनता, किसानों, उद्योगों, कलाकारों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलेगा। राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने नेचुरल गैस (CNG/PNG) पर वैट 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

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इससे उद्योगों की लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती गैस उपलब्ध हो सकेगी। सरकारी विभागों में अब उपनल के स्थान पर आउटसोर्सिंग या ओपन मार्केट के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज के रूप में किए गए कार्यकाल को भी अब पेंशन में शामिल किया जाएगा। संस्कृति विभाग के अंतर्गत लोक कलाकारों की मासिक पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रुपए कर दी गई है।

इससे कलाकारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब लो-रिस्क श्रेणी की इमारतों के नक्शे प्राधिकरण के बजाय पैनल में शामिल आर्किटेक्ट स्तर पर ही पास किए जा सकेंगे। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र के सेब उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है।

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सरकार अब किसानों से रॉयल डिलिशियस सेब 51 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेगी, जिससे प्रभावित किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। राज्य में बांस एवं रेशा विभाग के ढांचे में परिवर्तन को कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। आयुष्मान और अटल आयुष्मान 100 प्रतिशत इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगा।

गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में चलेगा। पांच लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से भुगतान होगा। पांच लाख से यूजर वाले क्लेम ट्रस्ट मोड से मिलेंगे। महंगाई दर के हिसाब से कर्मचारियों से लिए जाने वाला अंशदान करीब 250 रुपए से 450 रुपए तक बढ़ेगा।
Edited By : Chetan Gour