कांग्रेस का बीएमसी चुनाव घोषणा पत्र: मुंबई के लिए बड़े वादे
Gyanhigyan January 07, 2026 07:42 AM
कांग्रेस का बीएमसी चुनाव घोषणा पत्र


बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र


कांग्रेस ने मंगलवार को बीएमसी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र पेश किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण वादे शामिल हैं। पार्टी ने 6000 से अधिक बसों के साथ BEST के पुनरुद्धार का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, 5000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) जल सुरक्षा की योजना बनाई गई है। मराठी और BMC स्कूलों को फिर से खोलने का भी वादा किया गया है, और कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का निजीकरण नहीं किया जाएगा।


घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि मुंबई में सार्वजनिक परिवहन में अभूतपूर्व सुधार किया जाएगा। 6000 से अधिक मजबूत BEST बसों के माध्यम से हर मुंबईकर को सस्ती, नियमित और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई की दैनिक जल आपूर्ति को 5000 MLD तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हर घर को स्वच्छ और सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध होगा। पानी की कटौती और टैंकरों पर निर्भरता समाप्त की जाएगी।


इसके अतिरिक्त, बंद पड़े मराठी और BMC स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक कक्षाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्वच्छ हवा को बुनियादी अधिकार माना जाएगा, और इसके लिए रियल-टाइम AQI मॉनिटरिंग, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, ट्रैफिक प्रदूषण में कमी और खराब AQI वाले दिनों में आपात कदम उठाए जाएंगे।


हर मुंबईकर को एक यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिससे बीएमसी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, जांच, OPD सेवाएं और किफायती सर्जरी उपलब्ध होंगी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि किसी भी BMC अस्पताल का निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, सरकारी अस्पतालों को 24×7 सेवाओं, MRI, CT स्कैन, डायलिसिस और ICU सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा।


स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 को तुरंत लागू किया जाएगा। पात्र फेरीवालों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही पैदल यात्रियों और ट्रैफिक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, धूल-मुक्त सड़कें, वैक्यूम स्वीपिंग और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं के माध्यम से मुंबई को और साफ और स्वस्थ बनाया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों से फीडर बसें, BEST पर मजबूत नियंत्रण और निजीकरण पर रोक के जरिये सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। पानी, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वायु गुणवत्ता और आजीविका—हर क्षेत्र में पारदर्शिता और जनता-प्रथम शासन के साथ विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।


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