उत्तर प्रदेश में पुलिस सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बीते वर्षों में कई पहलें की गई हैं। इसी क्रम में यूपी पुलिस द्वारा विकसित यूपीकॉप मोबाइल एप और सिटीजन पोर्टल को आम नागरिकों के लिए एक डिजिटल माध्यम के रूप में देखा जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म पुलिस सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके जरिए नागरिक अब कई सेवाओं के लिए थाने जाने की आवश्यकता से काफी हद तक मुक्त हो रहे हैं।

यूपीकॉप एप के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, एफआईआर की प्रति डाउनलोड कर सकते हैं और खोए हुए सामान से जुड़ी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा चरित्र सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, घरेलू सहायक या कर्मचारी सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं भी इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी की जा रही हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं, जबकि करोड़ों एफआईआर प्रतियां डिजिटल रूप से डाउनलोड की जा चुकी हैं।

राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, ने जानकारी दी कि तकनीक आधारित इस व्यवस्था से सेवाओं के निस्तारण में लगने वाला समय पहले की तुलना में कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर, चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया अब औसतन छह दिनों में पूरी हो रही है, जबकि पहले इसमें अधिक समय लगता था। इसी तरह किरायेदार और कर्मचारी सत्यापन से जुड़े मामलों में भी समयसीमा में कमी दर्ज की गई है।

एप में रीयल-टाइम नोटिफिकेशन, आवेदन की स्थिति की जानकारी, नजदीकी पुलिस थाने को मैप पर देखने की सुविधा, लोकेशन ट्रैकिंग और एसओएस बटन जैसे फीचर भी जोड़े गए हैं। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण यह एप अलग-अलग वर्गों के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

इस डिजिटल पहल को उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा वितरण प्रणाली में एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य पुलिस और नागरिकों के बीच संवाद को बेहतर बनाना और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसके साथ ही शिकायत निवारण से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दर्ज मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है, जिससे जवाबदेही बढ़ने की बात कही जा रही है।

कुल मिलाकर, यूपीकॉप एप को पुलिस सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है, जो नागरिकों को समय और संसाधनों की बचत के साथ सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध करा रहा है।