राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 21.52 लाख करोड़ रुपये (कुछ स्रोतों के अनुसार 5.70-6 लाख करोड़ तक) का यह बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी बड़ा है। यह बजट विकसित राजस्थान @2047 की दिशा में एक रोडमैप के रूप में कार्य करेगा, जिसमें किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

• 8वें वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण घोषणा: राज्य कर्मचारियों के लिए हाई-लेवल कमिटी का गठन किया गया है। जल्द ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्य प्रारंभ होगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
• किसानों का कर्ज माफी/राहत: किसानों के पुराने कर्ज का रीस्ट्रक्चरिंग और ब्याज माफी का बड़ा तोहफा। इसके साथ ही ₹25,000 करोड़ के इंटरेस्ट-फ्री लोन की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र के लिए कुल ₹11,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• सस्ती बिजली योजना: कुछ जिलों (विशेषकर सौर ऊर्जा वाले क्षेत्रों जैसे बीकानेर, जैसलमेर और अन्य थार क्षेत्र) में सस्ती बिजली की घोषणा की गई है। नए सोलर पार्क (बीकानेर-जैसलमेर में ₹2,950 करोड़) से बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को रियायती दरें मिलेंगी। PM सूर्य घर योजना के तहत फ्री/सस्ती बिजली को बढ़ावा दिया जाएगा।
• पेयजल पर ध्यान: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ₹6,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 3 लाख नए कनेक्शन और कई योजनाओं के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
• युवाओं और रोजगार: 1.25 लाख से 1.50 लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा, भर्ती कैलेंडर, इंटरेस्ट-फ्री लोन (₹10 लाख तक) और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।
• इंफ्रास्ट्रक्चर: ₹1 लाख करोड़+ पूंजीगत खर्च, सड़कों, शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पर बड़ा निवेश किया जाएगा।
• अन्य राहतें: पेंशन में वृद्धि, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अतिरिक्त फंड का प्रावधान।

दीया कुमारी ने कहा, “यह बजट सबका साथ, सबका विकास का प्रतीक है। हम 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” बजट में 150+ बड़ी घोषणाएं शामिल हैं, जो किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार देने और कर्मचारियों को बेहतर वेतन पर केंद्रित हैं।