उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू करने की तैयारी में है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के उन हजारों गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की तैयारी है, जहां अब तक किसी भी प्रकार का नियमित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है. सरकार का लक्ष्य करीब 12,200 से अधिक गांवों को पहली बार बस सेवा से जोड़ना है, जिससे लोगों की आवाजाही आसान हो सके.
प्रदेश में कुल लगभग एक लाख गांव हैं, लेकिन इनमें से करीब 12,200 गांव ऐसे हैं जहां बस सुविधा का अभाव है. इन गांवों को मुख्य सड़कों, ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई है. सरकार का मानना है कि परिवहन सुविधा मिलने से ग्रामीण इलाकों का सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से होगा.
निजी बस ऑपरेटर्स को भी शामिल किया जाएगापरिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों के साथ-साथ निजी बस ऑपरेटर्स को भी शामिल किया जाएगा. निजी ऑपरेटर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें परमिट जारी करने में विशेष छूट दी जाएगी. इससे अधिक से अधिक निजी बस संचालक ग्रामीण रूटों पर सेवा देने के लिए आगे आएंगे.
योजना के तहत बसों का रूट और समय भी तय किया गया है ताकि ग्रामीणों को नियमित और भरोसेमंद सेवा मिल सके. इसके अनुसार बस सुबह 6 बजे गांव से रवाना होगी और रास्ते में पड़ने वाले 15 से 20 गांवों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंचेगी. इसके बाद बस सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच जाएगी. वहीं वापसी के लिए बस शाम 4 बजे जिला मुख्यालय से चलेगी और रात 8 बजे तक अपने मूल गांव वापस लौट आएगी. इस प्रकार तय रूट और समय के साथ ग्रामीणों को रोजाना बस सुविधा उपलब्ध होगी.
सरकार का मानना है कि इस योजना से ग्रामीणों को कई तरह के फायदे मिलेंगे. किसानों को अपनी फसल और कृषि उत्पाद आसानी से ब्लॉक और जिला मुख्यालय के बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी. इसके अलावा छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी, जबकि महिलाओं और बुजुर्गों को अस्पताल, बाजार और अन्य जरूरी स्थानों तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ने से स्थानीय बाजारों की गतिविधियां भी तेज होंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. साथ ही बस संचालन और उससे जुड़े अन्य कार्यों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
27 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावनामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस योजना सहित 27 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है. मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे में इस योजना के अलावा कई अन्य अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को कैशलेस इलाज और पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास नीति, विभिन्न जिलों में शहरी विस्तार के लिए फंड जारी करना, कानपुर में गंगा नदी पर चार लेन पुल निर्माण और बुंदेलखंड पैकेज के तहत डेयरी प्लांट की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
