जयपुर, 28 मार्च (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष नेता राजेंद्र राठौर ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला करते हुए उन पर वास्तविकता से कटे होने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

राठौर ने कहा कि इंतजार शास्त्र पर गहलोत के बयान हकीकत शास्त्र से कोसों दूर हैं और उनकी टिप्पणियां अतीत की असफलताओं को छिपाने का प्रयास हैं।

वंशवादी राजनीति को लेकर गहलोत पर निशाना साधते हुए राठौर ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे के प्रति आसक्ति के कारण वैभव गहलोत को आगे बढ़ाने के लिए कई योग्य नेताओं को दरकिनार कर दिया।

उन्होंने दावा किया कि जोधपुर और जालोर से उम्मीदवार बनाए जाने के बावजूद वैभव को जनता ने नकार दिया।

उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि गहलोत अब दूसरों को भाई-भतीजावाद के खिलाफ सलाह देते हैं।

राठौर ने कोविड-19 महामारी के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार पर कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, विशेष रूप से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद में।

उन्होंने आगे दावा किया कि गहलोत के कार्यकाल में की गई 4,148 घोषणाओं में से 2,208 पूरी नहीं हुईं।

आईपीडी टावर परियोजना को लेकर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए राठौर ने कहा कि पिछली सरकार ने उचित योजना के बिना परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें पार्किंग की कमी और विशेषज्ञ परामर्श का अभाव शामिल है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इन मुद्दों को सुलझा लिया है, निर्माण कार्य अब 23वीं मंजिल तक पहुंच चुका है और जनवरी 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।

रोजगार के मुद्दे पर राठौर ने कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित कर रही है, और बताया कि अब तक 92,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं, 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, और नीति 'भाई-भतीजावाद नहीं, भ्रष्टाचार नहीं' के सिद्धांत पर आधारित है।

उन्होंने ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे पश्चिम एशियाई संघर्ष के वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि भारत अपने पेट्रोलियम का लगभग 80 प्रतिशत इस क्षेत्र से आयात करता है, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव अपरिहार्य हो जाता है।

कच्चे तेल की कीमतें 122 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के बावजूद, उन्होंने बताया कि केंद्र ने उत्पाद शुल्क में 10 रुपए की कमी की है, जिससे लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ कम हुआ है।

--आईएएनएस

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