चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीरता दिखाई। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और प्रधान सचिव अरुण गुप्ता के साथ मिलकर प्रदेश के नागरिक अस्पतालों की स्थिति का अवलोकन किया। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहरी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दवाओं की उपलब्धता को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किया जाए, ताकि हर जिले के स्टॉक की सटीक जानकारी मुख्यालय को मिल सके।

नई व्यवस्था के अनुसार, यदि कोई डॉक्टर मरीज को बाहरी दवा लिखता है, तो उसे ओपीडी स्लिप पर यह स्पष्ट करना होगा कि वह दवा अस्पताल के स्टोर में क्यों उपलब्ध नहीं है। बिना उचित कारण के निजी मेडिकल स्टोर की दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) की सीधी जवाबदेही तय की है। अस्पतालों में दवाओं की कमी न हो, इसके लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक साल का पैनल तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमओ को दवा खत्म होने से कम से कम चार दिन पहले ही पैनल में शामिल एजेंसियों को सूचित करना होगा।

मुख्यमंत्री ने जांच सुविधाओं को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रमुख नागरिक अस्पतालों में सीटी स्कैन (CT Scan) और एमआरआई (MRI) जैसी उन्नत मशीनें चालू स्थिति में होनी चाहिए। बैठक में अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी को बर्दाश्त न करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही, अस्पतालों के वार्डों और परिसर में साफ-सफाई की सतत निगरानी के लिए विशेष दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके और मरीजों को बेहतर वातावरण मिल सके।