प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ताजी अपडेट: एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि सबसिडीवरील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने सोमवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता एका वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांना अनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची संख्या नऊवरून चार झाली आहे. सरासरी घरगुती वापराच्या पातळीनुसार मदत उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील सरकारचा उद्देश आहे.
मे 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या फ्लॅगशिप योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना सुरुवातीला दरवर्षी 12 अनुदानित (14.2 किलो) एलपीजी सिलिंडर मिळायचे. गेल्या वर्षी हा कोटा नऊ सिलिंडरपर्यंत कमी करण्यात आला होता, तो आता चार करण्यात आला आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनुजा यांनी ही माहिती दिली आहे. एका मीडिया ब्रीफिंगमध्ये बोलताना ते म्हणाले की सिलिंडरची कमी झालेली संख्या (म्हणजे दर वर्षी 4 सिलिंडर) उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा सरासरी वार्षिक वापर दर्शवते. उल्लेखनीय आहे की सरकारने मे 2022 मध्ये 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरवर 200 रुपयांचे लक्ष्यित अनुदान सुरू केले होते, जे प्रत्येक वेळी सिलिंडर भरल्यावर थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जाते.
ऑक्टोबर 2023 मध्ये सबसिडी 300 रुपये प्रति सिलेंडर करण्यात आली आणि त्यानुसार 5 किलोच्या सिलिंडरवरही लाभ देण्यात आला. अनुदानित कोट्यातील ही नवीन कपात एलपीजीच्या किमतींमध्ये वारंवार वाढ होत असताना करण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किरकोळ किंमत गेल्या तीन महिन्यांत दोनदा वाढल्यानंतर एकूण 89 रुपयांनी वाढली आहे, ज्यात 7 जून रोजी झालेल्या ताज्या वाढीसह 942 रुपये प्रति सिलिंडरची किंमत आहे. 300 रुपये अनुदान समायोजित केल्यानंतर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी 642 रुपये भरतात.
खनुजा यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारच्या अंदाजे 1,600 रुपये प्रति सिलिंडर पुरवठा खर्चाच्या तुलनेत लाभार्थ्यांना प्रति सिलेंडर सुमारे 1,000 रुपये मदत मिळते. 7 जून रोजी स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात प्रति सिलेंडर 29 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती.
ते म्हणाले की ही वाढ प्रतिदिन 1 रुपये आहे आणि ते जोडले की पाच जणांच्या कुटुंबासाठी ही वाढ दररोज सुमारे 20 पैसे इतकी आहे.
असे अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खनुजा यांनी सांगितले मध्य पूर्व अडथळ्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय एलपीजीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असली तरी, भारतात उपलब्ध असलेला गॅस सर्वात स्वस्त आहे. ते म्हणाले की, फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर जागतिक एलपीजीच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याची किंमत 1,600 रुपयांपेक्षा जास्त वाढली आहे.
भारताचा एलपीजी आयात खर्च सौदी कराराच्या किंमतीशी जोडलेला आहे, जो इंधनासाठी जागतिक बेंचमार्क आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या अडथळ्यांमुळे आखाती प्रदेशातून पुरवठा कमी झाल्याने बेंचमार्क फेब्रुवारीपासून जवळपास 46% वाढला आहे. ते म्हणाले की सरकारने 2022 पासून एलपीजी सबसिडीमध्ये 52,000 कोटी रुपये दिले आहेत.
खनुजा यांनी सांगितले की, नुकत्याच किमतीत वाढ झाली असली तरी तेल विपणन कंपन्या प्रत्येक 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीवर अंदाजे 700 रुपयांचे नुकसान होत आहे. ते पुढे म्हणाले की, तेल कंपन्याही कमी दराने पेट्रोल आणि डिझेल विकत आहेत. पेट्रोलवरील अंडर रिकव्हरी 6 रुपये प्रति लिटर आहे, तर डिझेलवर 30 रुपये प्रति लिटर आहे.
हेही वाचा: गृह- वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना मोठा धक्का! देशातील 62% लोकांना होणार शिक्षा, RBI हा नियम बदलणार आहे
किमती वाढण्यामागील कारण स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, एकूणच तेल कंपन्यांना 600-700 कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. एलपीजी व्यतिरिक्त, तेल कंपन्यांनी गेल्या महिन्यात चार हप्त्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सुमारे 7.50 रुपयांनी वाढ केली आहे. सीएनजीच्या दरातही 6 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
