पाकिस्तानला त्यांच्या ताब्यात असलेला पाक व्याप्त काश्मीर संभाळणं जमत नाहीय. तिथलं वातावरण बिघडलं असून POK मध्ये मोठ्या प्रमाणात अशांतता निर्माण झाली आहे. POK चा आवाज दाबून टाकण्यासाठी पाकिस्तानकडून तिथे क्रूर अत्याचार, हिंसाचार सुरु आहे. पाक व्याप्त काश्मीरमधील नागरिक संघटना जॉइंट अवामी एक्शन कमेटीवर (JAAC) प्रतिबंध घातल्यानंतर हिंसक विरोध प्रदर्शनं सुरु झाली आहेत. रावळकोटमध्ये आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक झडप झाली. त्यात 11 लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. 70 पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले आहेत. आज 9 जून POK बंदची घोषणा करण्यात आली आहे.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, JAAC समर्थक एका रुग्णालयाच्या शवागराबाहेर एकत्र जमल्यानंतर परिस्थिती बिघडली. या शवागरात संघटनेच्या एका कार्यकर्त्याचा मृतदेह ठेवण्यात आला होता. त्याचा गोळीबारात मृत्यू झालेला. मोठ्या संख्येने जमलेल्या आंदोलकांना हटवण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलाने कारवाई केली. त्यावेळी हिंसाचार झाला. पूंछ सेक्टरचे कमिश्नर सरदार वहीद खान यांनी सांगितलं की, या हिंसाचारात चार पोलीस आणि एका पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला.

पाकिस्तानच्या दाव्यात खोटेपणा काय आहे?

काही समाजकंटकांनी सुरक्षा पथकांवर गोळीबार केल्याचा त्यांनी दावा केला. प्रत्युत्तरादाखल सुरक्षा पथकांनी केलेल्या कारवाईत सहा आंदोलकांचा मृत्यू झाला. पोलीस प्रमुख लियाकत मलिक म्हणाले की, 23 सुरक्षा कर्मचारी आणि 50 आंदोलक जखमी झाले आहेत. अनेक जणांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. स्थानिक नागरिक आणि JAAC समर्थकांनी सरकारच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं. त्यांच्यानुसार नागरिकांचा मृत्यू आणि जखमींची संख्या सरकारी आकड्यापेक्षा अधिक असू शकते.

POK मध्ये हिंसक आंदोलन का सुरु झालय?

विधानसभेच्या 12 आरक्षित जागांसाठी झालेला निर्णय हे POK मधल्या ताज्या आंदोलनामागचं कारण आहे. 45 सदस्यांच्या विधानसभेत या 12 जागा काश्मीरशी संबंधित असलेल्या शरणार्थींसाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. हे या आंदोलनामागचं कारण आहे. वर्तमान परिस्थितीत हे शरणार्थी पाकिस्तानच्या वेगवेगळ्या भागात राहतात. या निर्णयामुळे स्थानिक लोकांचं प्रतिनिधीत्व कमी होऊन बाहेरील लोकांचा प्रभाव वाढेल असं JAAC आणि स्थानिक संघटनांचं म्हणणं आहे. POK च्या भविष्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ तिथे राहणाऱ्या लोकांना असला पाहिजे. याचं मागणीसाठी JAAC कडून दीर्घकाळापासून आंदोलन सुरु आहे. त्या शिवाय JAAC ने महागाई, वीज संकट, बेरोजगारी, खराब प्रशासकीय व्यवस्था आणि राजकीय उपेक्षा असे मुद्दे सुद्धा उपस्थित केले आहेत.