देशातील करोडो गरीब कुटुंब आणि गृहिणींच्या स्वयंपाकघरातील बजेटवर परिणाम करणारी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या महत्त्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) अंतर्गत LPG गॅस सिलिंडरच्या सबसिडीच्या नियमांमध्ये मोठा आणि धक्कादायक बदल केला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना वर्षभरात केवळ 4 सिलिंडर विशेष अनुदानित दराने दिले जाणार आहेत. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशभरात सुमारे १०.६० कोटी एलपीजी कनेक्शन वितरित करण्यात आले आहेत, ज्यांना पूर्वी दरवर्षी ९ सिलिंडरवर ३०० रुपयांच्या अतिरिक्त सबसिडीचा लाभ मिळत होता. सरकारच्या या कठोर पाऊलाचा थेट परिणाम गरीब कुटुंबांच्या खिशावर होणार आहे.
अखेर सरकारला अनुदानित सिलिंडरच्या संख्येत एवढी मोठी कपात का करावी लागली याचे कारणही समोर आले आहे. किंबहुना, गेल्या तीन महिन्यांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पश्चिम आशियातील (मध्य पूर्व संकट) चालू असलेल्या गंभीर भू-राजकीय तणाव आणि युद्ध परिस्थितीमुळे, जागतिक स्तरावर एलपीजीच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या संकटामुळे भारताच्या सरकारी तेल विपणन कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक तोट्याचा बोजा सतत वाढत होता. सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्या देशावर पेट्रोलियम सबसिडीचा एकंदर बोजा खूप वाढला आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या योजनेत हा मोठा बदल करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
हा नवीन नियम लागू झाल्यानंतर उज्ज्वला लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीचे समीकरण पूर्णपणे बदलणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता उज्ज्वला ग्राहकांना वर्षातील पहिले 4 सिलिंडर 642 रुपयांच्या सवलतीच्या दरात मिळतील, परंतु त्यांनी पाचवा किंवा पुढील सिलिंडर बुक करताच, त्यांना उर्वरित सिलिंडरसाठी 942 रुपये सामान्य किंमत मोजावी लागेल. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की सामान्य आणि उज्ज्वला या दोन्ही श्रेणीतील एलपीजी ग्राहकांना अद्यापही अप्रत्यक्षपणे सुमारे 700 रुपये प्रति सिलेंडरच्या मूळ सबसिडीचा लाभ मिळत आहे, कारण गॅसची वास्तविक किंमत यापेक्षा खूप जास्त आहे.
पश्चिम आशियाच्या संकटाबाबत सरकारने आयोजित केलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण खानुजा यांनी या निर्णयामागील व्यावहारिक आकडेवारी मांडली. त्यांनी सांगितले की, आमच्या अंतर्गत विश्लेषण आणि आकडेवारीनुसार, उज्ज्वला योजनेतील बहुतांश लाभार्थी कुटुंबे एका वर्षात सरासरी फक्त 4 ते 5 सिलिंडर वापरतात. त्यामुळे, अनुदानित सिलिंडरची संख्या एका वर्षात 4 पर्यंत कमी केल्याने तळागाळातील बहुतांश गरीब कुटुंबांच्या बजेटमध्ये फार मोठा किंवा प्रतिकूल फरक पडणार नाही.
मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव प्रवीण खनुजा यांनी तेल कंपन्यांच्या आर्थिक संकटाची माहिती देताना सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थितीमुळे सध्या 14.2 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत तेल कंपन्यांना सुमारे 1600 रुपये आहे. असे असतानाही, सरकारच्या सूचनेनुसार, हे सिलिंडर देशाची राजधानी दिल्लीत एका सामान्य ग्राहकाला केवळ 942 रुपयांना उपलब्ध करून दिले जात आहे. शिवाय, पेट्रोलियम मंत्रालयाने असेही निदर्शनास आणून दिले की, सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना सध्या पेट्रोलवर 6 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 30 रुपये प्रति लीटर इतक्या मोठ्या प्रमाणात 'अंडर रिकव्हरी' (किंमत खाली विकल्यामुळे तोटा) सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी गेल्या दोन आर्थिक वर्षात सरकारने सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून तेल कंपन्यांना 52,000 कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक मदतही केली आहे.
देशातील ग्रामीण महिलांना लाकूड, शेणाची पोळी, कोळसा या विषारी धुरापासून मुक्त करून स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली. परंतु पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. युद्धामुळे सध्या पूर्णपणे ठप्प असलेल्या प्रसिद्ध 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' मधून भारताला त्याच्या एलपीजीच्या गरजेपैकी 70 टक्के आयात करायचे. या मोठ्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारताने आपली रणनीती बदलली असून आता ओमान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या सुरक्षित देशांमधून एलपीजी आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.
या प्रचंड पुरवठा संकटाच्या काळात, भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांनी देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एलपीजी उत्पादनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील घरगुती रिफायनरीज आज पश्चिम आशियाई संघर्ष सुरू होण्यापूर्वीच्या तुलनेत 60 टक्के अधिक एलपीजीचे उत्पादन करत आहेत. गेल्या चार दिवसांत देशात दररोज सरासरी ४२ लाख एलपीजी सिलिंडर बुक केले जात आहेत, तर तेल कंपन्या बाजारात दररोज ४४ लाख सिलिंडरचा अखंड पुरवठा करत आहेत, यावरून परिस्थितीतील सुधारणांचा अंदाज लावता येतो. हे आकडे स्पष्टपणे दर्शवतात की युद्धाच्या सुरुवातीच्या दिवसांच्या तुलनेत देशातील एलपीजीची पुरवठा साखळी आता खूप मजबूत आणि स्थिर झाली आहे.
