भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये सतत वाद सुरु असतात. पाकिस्तान सतत कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने भारतावार दहशतवादी हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण भारत देखील पाकिस्तानला प्रत्येक वेळी चोख उत्तर देताना दिसतो. आता पाकिस्तान सरकारच्या एका निर्णयामुळे जगभरात खळखळ माजली आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या जवानांनी थेट कामावर येण्यास नकार दिला आहे. आता नेमकं काय घडलं जाणून घेऊया…

एकीकडे हिंसक निदर्शनांमुळे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके (PoK) खळबळ माजली आहे. तर दुसरीकडे पाकिस्तानचे पोलीस जवान येथे ड्युटी करण्यास नकार देत आहेत. एका सरकारी कागदपत्रा हा मोठा खुलासा झाला आहे. त्यानुसार पीओके आणि गिलगिटमध्ये नियुक्ती मिळूनही पोलीस जवान ड्युटी जॉईन करण्यास नकार देत आहेत. पाकिस्तान सरकारने अशा पोलिसांवर मोठी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.

‘डॉन’ वृत्तपत्रानुसार, पीओकेमध्ये ड्युटीवर न जाणाऱ्या एका पोलिसाला सोमवारी नोकरीवरून बडतर्फ करण्यात आले. पोलीस विभाग आता सविस्तर यादी तयार करत आहे. येत्या काळात कायदा तयार करून अशा पोलिसांना एकाच वेळी नोकरीवरून काढण्याची तयारी सुरू आहे.

पाकचे जवान पीओकेमध्ये नोकरीसाठी का तयार नाहीत?

१. पीओकेपासून दूर राहण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे जीवाला असलेला धोका. पीओकेमध्ये सध्या खळबळ सुरु आहे. तेथील लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. सोमवारी ४ पोलिसांची हत्या करण्यात आली. ७ सामान्य नागरिकही मारले गेले. शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. गेल्या २ वर्षांतील ही तिसरी वेळ आहे. पीओकेमध्ये सतत मोठा गदारोळ सुरु असतो. येथे जीवाला सर्वाधिक धोका आहे.

२. पीओके आणि गिलगिटमध्ये पाकिस्तानच्या इतर प्रांतांच्या तुलनेत पगार आणि भत्ते खूपच कमी दिले जात आहेत. यावरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये ११ हजार पोलीस रस्त्यावर उतरले होते. या पोलिसांचे म्हणणे होते की २०२२ ची वेतनश्रेणी लागू होऊनही त्यांना २०१२ च्या मॉडेलनुसार पैसे दिले जात आहेत.

३. एका अहवालानुसार पगार हा देखील एक महत्त्वाचा घटक आहे. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात एका कॉन्स्टेबलचा मासिक पगार ७३,००० पाकिस्तानी रुपये आहे. त्याचप्रमाणे सिंधमध्ये पगार म्हणून दरमहा ६९,००० रुपये मिळतात. तर पीओकेमध्ये एका कॉन्स्टेबलचा पगार दरमहा फक्त १५,८९९ पाकिस्तानी रुपये आहे.

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर का धुमसत आहे?

पाकिस्तान सरकार पीओकेमध्ये निवडणुका घेण्याच्या तयारीत आहे. त्याआधीच तेथील लोक विरोध प्रदर्शन करत आहेत. पीओके विधानसभेत निर्वासित काश्मिरींसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द कराव्यात, असे या लोकांचे म्हणणे आहे.