शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांचा मोठा दावा; उज्ज्वला योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना बंद होऊ शकते.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकारने २०१६ साली समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि वंचित कुटुंबांतील महिलांसाठी सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत, सुरुवातीला लाभार्थ्यांना वर्षातील १२ (घरगुती गॅस) एलपीजी सिलिंडरवर थेट त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान दिले जात होते.

ALSO READ: तुम्ही जनतेसाठी काय केले? मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळावर संजय राऊत यांचा प्रश्न

सरकारच्या या नव्या निर्णयाचा देशभरातील लाखो गरीब कुटुंबांच्या बजेटवर थेट परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे विरोधी पक्षांना सरकारवर टीका करण्यासाठी एक मोठा मुद्दा मिळाला आहे. शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार यांनी उज्ज्वला योजनेतील कपातीला थेट लाडकी  बहीण योजने'शी जोडून प्रत्युत्तर दिले आहे. रोहित यांनी असा दावा केला आहे की, भविष्यात 'लाडकी  बहीण योजना' देखील बंद केली जाईल (सुरुवातीला मर्यादित स्वरूपात आणि नंतर पूर्णपणे बंद).

ALSO READ: वर्ध्यात बनावट बियाणे आणि खतांच्या विक्रीविरोधात कृषी विभागाने ४२ कृषी केंद्रांचे परवाने निलंबित केले

या मोठ्या निर्णयासंदर्भात, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर एक अत्यंत आक्रमक पोस्ट लिहिली आहे. सरकारवर निशाणा साधत ते म्हणाले की, आधी अनुदानित सिलिंडरची संख्या १२ वरून ९ पर्यंत कमी करण्यात आली होती आणि आता ती गुपचूपपणे ९ वरून केवळ ४ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. रोहित पवार यांनी देशातील जनतेला इशारा दिला आहे की, जर उद्या या सरकारने संपूर्ण उज्ज्वला योजना कायमस्वरूपी बंद केली, तर कोणालाही आश्चर्य वाटू नये, कारण हाच या सत्ताधारी आघाडीचा स्वभाव राहिला आहे.

महाराष्ट्रातील उज्ज्वला योजनेतील कपातीचा थेट संबंध स्थानिक राजकारणाशी जोडून, ​​रोहित पवार यांनी राज्याच्या " मुख्यमंत्री लाडकी  बहीण योजने "बाबत एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, महाराष्ट्रातही तीच रणनीती अवलंबली जात आहे. सुरुवातीला, विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महिलांची मते मिळवण्यासाठी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यात आला आणि त्यात भरीव आर्थिक लाभांचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र, निवडणुका संपताच आणि मतमोजणी पूर्ण होताच, सरकारने विविध कठोर निकष आणि नियम लागू करून, रातोरात सुमारे ८० लाख 'लाडकी  बहीण' महिलांना योजनेच्या यादीतून वगळले.

ALSO READ: 'कॉकरोच जनता पार्टी' आता महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू करणार; ११ जून रोजी पुणे विद्यापीठात निदर्शने होणार

आपल्या सोशल मीडिया पोस्टच्या शेवटी, रोहित पवार यांनी इशारा दिला की, येत्या काळात सरकार अधिक गुंतागुंतीचे आणि कठोर निकष लागू करेल, ज्यानंतर केवळ काही मोजक्याच प्रिय भगिनींना या योजनेचा लाभ घेता येईल. इतर सर्व महिलांना या योजनेतून वगळले जाईल, किंवा अर्थसंकल्पीय अडचणींचे कारण देत ही योजना पूर्णपणे रद्द केली जाईल. त्यांनी महायुतीला "विश्वासघातकी सरकार" म्हटले आणि पुढे म्हटले की, हे सरकार केवळ सत्तेत राहण्यासाठी जनभावनेशी खेळत असल्याने, जनतेला आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजनेचे तात्पुरते आमिष दाखवून पुढील निवडणूक गाजवली जाईल.

Edited By - Priya Dixit