PMUY वर राहुल गांधी: केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची वार्षिक मर्यादा नऊवरून चारवर आणली आहे. यावरुन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (राहुल गांधी) यांनी मोदी सरकारच्या (Modi Govt) आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांवर टीका केली. 12 वर्षांच्या गरीब-विरोधी आर्थिक धोरणांमुळे आणि तडजोडीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे देश अशा परिस्थितीत येऊन पोहोचला आहे, जिथे लाखो गरीब कुटुंबे आणि महिलांना विषारी लाकडाचा धूर श्वासावाटे आत घेण्यास भाग पडत आहे.
काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित सिलेंडरची संख्या नऊवरून चारवर आणली आहे. इतकेच नाही, तर गेल्या तीन महिन्यांत घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 89 रुपयांची वाढ केली आहे. याचा अर्थ, आधी किंमत वाढवा, मग अनुदान कमी करा आणि गरिबांच्या चुली विझवा. स्थलांतरित मजुरांची जीवनरेखा असलेल्या 5 किलोच्या सिलेंडरच्या दरात 323 रुपयांची वाढ केली आहे. ते काय कमावणार, काय खाणार आणि काय वाचवणार?
अब्जाधीश मित्रांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ करणे आणि स्वतःच्या अपयशाचे बिल गरिबांच्या माथी मारणे हे मोदींचे लुटीचे मॉडेल असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली. मोदीजी, तुमच्या अपयशाचा भार फक्त गरीबच उचलणार का? तुम्ही निर्माण केलेल्या या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची किंमत कामगार, शेतकरी, महिला आणि मध्यमवर्ग चुकवणार का? असा सवाल राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (पीएम-उज्ज्वला योजना) अनुदानात कपात करण्यासंदर्भात, सरकारने सांगितले की हा बदल सरासरी घरगुती वापर लक्षात घेऊन करण्यात आला आहे. 2016 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना पूर्वी दरवर्षी प्रत्येकी 14.2 किलोचे 12 अनुदानित सिलिंडर मिळत होते. गेल्या वर्षी अनुदानित सिलिंडरची संख्या नऊवर आणण्यात आली होती आणि आता ती आणखी कमी करून चार करण्यात आली आहे. मे 2022 मध्ये, सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी प्रति सिलेंडर 200 चे अनुदान सुरू केले, जे नंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये वाढवून 300 करण्यात आले. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. मध्य-पूर्वेतील संकटाच्या काळात, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या आणि एलपीजीच्या किमतींमध्ये तीव्र चढ-उतार झाला, ज्याचा परिणाम भारतावर झाला.
