ATF Prices Rise : सरकारी तेल कंपन्यांनी मंगळवारी 9 जून पासून एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात जवळपास 10 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. दिल्लीत एटीएफचा दर 104927 प्रति किलोलिटरवरून 115927 प्रति किलोलिटर झाला आहे. त्यामुळं आता विमानांच्या तिकिटात देखील वाढ होण्याची शक्यतवा वर्तवली जात आहे.
सरकारने एक दर स्थिरीकरण योजना लागू केली आहे, जी पुढील तीन वर्षांसाठी जागतिक तेल दरातील चढ-उतारांपासून देशांतर्गत विमान कंपन्यांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन देते. तथापि, या योजनेवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
पश्चिम आशिया संकटामुळे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात एटीएफचा दर मार्च 2026 मधील 60.50 प्रति लिटरवरून मे 2026 मध्ये 142 प्रति लिटरपर्यंत वाढला आहे, म्हणजेच जवळपास अडीच पटींची वाढ झाली आहे. विमान कंपनीच्या एकूण परिचालन खर्चापैकी अंदाजे 40 टक्के खर्च एटीएफवर होतो आणि अत्यंत अस्थिरतेच्या काळात हा आकडा 60 टक्के पर्यंत पोहोचू शकतो. या धक्क्यामुळे इंडिगो, एअर इंडिया आणि अकासा यांसारख्या विमान कंपन्यांच्या बजेटला मोठा फटका बसला.
केंद्र सरकारने 10000 कोटी रुपयांचा एटीएफ किंमत स्थिरीकरण निधी तयार केला आहे. याअंतर्गत, देशांतर्गत विमान कंपन्यांना स्थिर दराने इंधन पुरवण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना व्याजमुक्त आगाऊ रक्कम दिली जाईल. या योजनेत सहभागी होणाऱ्या विमान कंपन्यांना तेल कंपन्यांकडून जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी निश्चित दराने इंधन खरेदी करता येईल. एफओबी बेंचमार्क किंमत प्रति लिटर 86.32 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. विमानतळ शुल्क, तेल कंपनीचा नफा आणि कर जोडल्यानंतर दिल्लीतील प्रत्यक्ष किंमत प्रति लिटर 115 रुपये होते. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किमती या मानकापेक्षा जास्त होतील, तेव्हा सरकार तेल कंपन्यांना झालेल्या नुकसानीची भरपाई देईल. किमती कमी झाल्यावर सरकार पैसे परत करेल.
एअर इंडिया, इंडिगो आणि अकासा यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांना त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करण्यास मदत होईल, परंतु सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की विमान भाडे स्वस्त होईल का. याचे उत्तर सध्या तरी 'नाही' असे आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की ही योजना तिकिटे स्वस्त करण्यापेक्षा भविष्यातील दरवाढ रोखण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरेल. याचा अर्थ असा की, जे प्रवासी आज महागडी तिकिटे खरेदी करत आहेत, त्यांनी तात्काळ दिलासा मिळण्याची अपेक्षा करू नये.
सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या आधीच दबावाखाली आहेत. एटीएफ व्यतिरिक्त, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीमधील कमी वसुलीचा बोजाही त्यांच्यावर आहे. 10000 कोटींचा हा आगाऊ निधी तेल कंपन्यांना तात्काळ दिलासा देईल, परंतु जोपर्यंत जागतिक दर जास्त राहतील तोपर्यंतच तो प्रभावी ठरेल. जर हे संकट अधिक काळ टिकले, तर हा निधी पुरेसा ठरेल की नाही हे पाहणे बाकी आहे.
सरकारचा दावा आहे की या निर्णयामुळे देशातील हवाई संपर्क कायम राहील आणि विमान वाहतूक क्षेत्रातील सुमारे 77 लाख लोकांच्या नोकऱ्या सुरक्षित राहतील. खरी कसोटी तेव्हा लागेल जेव्हा विमान कंपन्या या योजनेत सहभागी व्हायचे की नाही हे ठरवतील.
