भारताचा जागतिक बांधकाम विकास अहवाल: 2020 ते 2030 या कालावधीत जागतिक बांधकाम वाढीमध्ये योगदान देणारा दुसरा सर्वात मोठा देश म्हणून भारत उदयास आला आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. जर्मन व्हेंचर कॅपिटल फर्म 'फंडामेंटल' या अहवालात असे म्हटले आहे की या काळात जागतिक बांधकाम वाढीमध्ये भारत आणि चीनचा एकत्रित वाटा सुमारे 40 टक्के असेल. अहवालानुसार, भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्स या पाच देशांमध्ये भांडवली खर्च वाढत आहे.
फंडामेंटलचे सह-संस्थापक आणि जनरल पार्टनर शुभंकर भट्टाचार्य म्हणाले की, 2020 ते 2030 दरम्यान जागतिक बांधकाम वाढीमध्ये भारताचा वाटा 14.1 टक्के आहे, जो चीनच्या 26.1 टक्क्यांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याचवेळी अमेरिका ११.१ टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
जागतिक बांधकाम खर्च 2024 मध्ये $15.97 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि 2028 पर्यंत $19.86 ट्रिलियन पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे, एक चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर (CAGR) 5.6 टक्के आहे. या एकूण खर्चापैकी, पायाभूत सुविधा हे जागतिक स्तरावर सर्वात वेगाने वाढणारे मुख्य बांधकाम क्षेत्र आहे, जे 2020 ते 2025 दरम्यान 5.1 टक्के CAGR ने वाढत आहे. भारतात हा वेग खूपच जास्त आहे. या दशकाच्या अखेरीस देशाच्या पायाभूत सुविधांची बाजारपेठ सुमारे ८ टक्के वार्षिक दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी जागतिक दरापेक्षा खूप जास्त आहे.
1960 पासून जागतिक सकल स्थिर भांडवल निर्मितीमध्ये जवळपास 30 पट वाढ झाली आहे आणि ही गुंतवणूक काही निवडक मोठ्या अर्थव्यवस्थांपुरती मर्यादित होत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भट्टाचार्य म्हणाले की जागतिक बांधकाम खर्च पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे आणि पायाभूत सुविधा, औद्योगिक सुविधा, ऊर्जा प्रणाली, वाहतूक नेटवर्क आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन संधी निर्माण करत आहे.
असा अंदाज अहवालात आहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंगमुळे 2030 पर्यंत जागतिक डेटा सेंटर बांधकाम बाजार 2030 पर्यंत दुप्पट होईल, 2030 पर्यंत डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चरला सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या बांधकाम विभागांपैकी एक बनवेल.
हेही वाचा: नोकरदारांच्या पगारात 11.2% वाढ होणार! जाणून घ्या कोणत्या क्षेत्रात बंपर पगारवाढ होणार आहे
भट्टाचार्य म्हणाले की 2030 पर्यंत डेटा सेंटर बांधकाम जागतिक बांधकाम बाजारपेठेत 10 ते 15 टक्के योगदान देऊ शकते. अहवालात म्हटले आहे की भारत पायाभूत सुविधांचा विस्तार, औद्योगिक विकास, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल परिवर्तन आणि शहरीकरण यासह अनेक दीर्घकालीन वाढीच्या ट्रेंडचा एकाच वेळी लाभ घेण्यासाठी स्थितीत आहे.
