जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बड़े ही काम की खबर है. आयुष्मान भारत-सेहत (AB-SEHAT) योजना के तहत इलाज करा रहे लाखों लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है. जम्मू-कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन (JKPHDA) ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 160 से ज्यादा निजी अस्पताल 1 जुलाई 2026 से आयुष्मान भारत-सेहत योजना के तहत सेवाएं देना बंद कर सकते हैं.

निजी अस्पतालों के इस फैसले के पीछे लंबे समय से लंबित भुगतान को मुख्य वजह बताया जा रहा है. एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की ओर से पिछले 8 महीनों से योजना के तहत इलाज करने वाले अस्पतालों को मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है. अस्पतालों का दावा है कि अलग-अलग संस्थानों के करीब 260 करोड़ रुपये से अधिक के भुगतान अभी नहीं किए गए हैं.

एसोसिएशन का कहना है कि लगातार भुगतान में देरी, दावों को खारिज करने और राशि में कटौती जैसी समस्याओं के कारण निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है. अस्पतालों के अनुसार मौजूदा हालात में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो रहा है.

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बढ़ने और चिकित्सा उपकरणों व जरूरी दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होने से अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है. भुगतान नहीं मिलने के कारण जीवनरक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य जरूरी सामान की खरीद में परेशानी आ रही है.

निजी अस्पतालों के इस फैसले का सीधा असर आयुष्मान भारत-सेहत योजना के लाभार्थियों पर पड़ सकता है. अगर 1 जुलाई से अस्पताल योजना से बाहर हो जाते हैं तो मरीजों को इलाज के लिए सीमित विकल्पों का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर गंभीर बीमारियों, डायलिसिस और महंगे इलाज की जरूरत वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

एसोसिएशन ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि सभी लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएं. इसके अलावा एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा-निर्देशों और तय समझौतों के अनुसार बकाया राशि ब्याज सहित देने की भी मांग की है.

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