नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने एयर यात्रियों के लिए राहत की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि यदि विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, तो सरकार एयरलाइनों द्वारा लगाए गए ईंधन अधिभार को हटाने पर विचार कर सकती है। जब एक मीडिया चैनल ने पूछा कि क्या सरकार एयरलाइनों से अधिभार हटाने के लिए कह रही है, तो मंत्री ने बताया कि सरकार ने विमानन क्षेत्र को ईंधन की कीमतों में अचानक उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि यह पहल इस बात का संकेत है कि भारत सरकार इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है। नायडू ने आगे कहा कि एटीएफ की हालिया कीमतों में गिरावट पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जल्दी निष्कर्ष निकालने से सावधान किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह गिरावट दीर्घकालिक स्थिरता का संकेत है या अस्थायी उतार-चढ़ाव।

नायडू ने कहा, "हम एयरलाइनों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले चार महीने उनके लिए संचालन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हम स्थिति को थोड़ी देर और देखना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिरता बनी रहे।" उन्होंने यह भी बताया कि सरकार एयरलाइनों के साथ संवाद में है और ईंधन अधिभार को कम करने या हटाने के निर्णय से पहले मूल्य स्थितियों का पुनर्मूल्यांकन करेगी।

उन्होंने कहा, "यदि हम देखते हैं कि स्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है, तो हम निश्चित रूप से एयरलाइनों से अतिरिक्त शुल्क कम करने के बारे में बात करेंगे।" अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिरकर लगभग $72 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई हैं, जो ईरान युद्ध से पहले के स्तर के बराबर है। इस बीच, इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में 4.49% की वृद्धि हुई है, जो कम विमानन ईंधन लागत की उम्मीदों से लाभान्वित हो रहे हैं।