1 जुलाई, 2026 से बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने वाले हैं. टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की नई डेडलाइन तय की गई हैं, जबकि आधार कार्ड होल्डर अपना ईमेल फ्री में अपडेट कर सकते हैं. SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाउंज एक्सेस की शर्तों में बदलाव देखने को मिलेंगे. पासपोर्ट की फीस बढ़ने वाली है, और बैंकों को फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत बिक्री (mis-selling) के ख़िलाफ सख़्त नियमों का सामना करना होगा, ताकि ग्राहकों को रिफ़ंड और मुआवजा मिल सके. वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. जिनकी वजह से आम लोगों की जब पर सीधा असर देखने को मिलेगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं…

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई, 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. ET की रिपोर्ट के मुताबिक, डेडलाइन चूकने पर जुर्माना लग सकता है, कुछ टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प सीमित हो सकता है और भविष्य के असेसमेंट ईयर में eligible losses को आगे ले जाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.

1 जुलाई से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) आधार मोबाइल ऐप के जरिए आधार में रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस अपडेट करने पर लगने वाली 75 रुपए की फीस माफ कर देगी. यह सुविधा छह महीने तक, यानी 31 दिसंबर, 2026 तक फ्री रहेगी. एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट करने की सर्विस के लिए चार्ज (यानी 75 रुपए) माफ करने और इसे 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए फ्री करने का फैसला किया गया है.

SBI कार्ड 1 जुलाई से चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव करेगा. ये बदलाव PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड PURPLE और PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड SELECT BLACK पर लागू होंगे. इनमें रिवॉर्ड पॉइंट कमाने की नई लिमिट और उन ट्रांजैक्शन की बढ़ी हुई लिस्ट शामिल है जिनके लिए रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे.

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हर कैलेंडर तिमाही में तीन बार घरेलू एयरपोर्ट लाउंज में फ्री जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे. उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही में इस फ़ायदे का लाभ उठाने के लिए, कार्ड होल्डर्स को अप्रैल और जून 2026 के बीच कम से कम 60,000 रुपए खर्च करने होंगे. खर्च के आधार पर मिलने वाली यह सुविधा आगे की तिमाहियों के लिए भी जारी रहेगी.

1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाएं महंगी हो जाएंगी. विदेश मंत्रालय भारत और विदेशों में सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट की फीस में बदलाव कर रहा है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 1 जुलाई से बैंकों द्वारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग (गलत तरीके से बिक्री) को रोकने के लिए एक नया फ्रेमवर्क लागू करेगा. ईटी की रिपोर्ट के अनुसार नए नियमों के तहत, जिन ग्राहकों को गलत तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं, वे पूरे रिफंड और नुकसान के लिए मुआवजे के हकदार होंगे.

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए सख्त जुर्माना भी लागू किया है. महिलाओं के डिब्बे में अवैध रूप से यात्रा करने पर अब 2,500 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, जबकि बिना अनुमति के कमर्शियल या खतरनाक सामान ले जाने पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगेगा.

इस बीच, सरकार EPFO ​​3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जो प्रोविडेंट फंड सेवाओं को आसान बनाने के लिए एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड है. उम्मीद है कि नया सिस्टम UPI और ATM नेटवर्क के जरिए तेजी से PF निकालने की सुविधा देगा, जिससे कर्मचारियों के लिए आसानी होगी. EPFO के अनुसार, EPFO ​​की सेवाएं 1 जुलाई 2026 से उपलब्ध होने की संभावना है. हालांकि, यह एक अनुमानित समय-सीमा है, न कि प्रोविडेंट फंड संस्था द्वारा घोषित कोई डेडलाइन. EPFO ने EPF सदस्यों को भेजे एक संदेश में कहा कि हमें उम्मीद है कि सेवाएं 1 जुलाई 2026 से बहाल हो जाएंगी.