मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. कटनी में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, जब एक देश एक विधान एक निशान तो हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का कानून अलग क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए. राम एक शादी करेगा तो रहीम दो तीन चार तक क्यों? जो एक शादी करेगा उसी को प्रदेश में रहने का अधिकार मिलेगा.

सीएम ने कहा कि प्रस्तावित यूसीसी के तहत राज्य में रहने का अधिकार सिर्फ एक शादी करने वाले व्यक्ति को ही होगा. अगर कोई तीन तलाक देता है तो उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा. तीन तलाक का दौर अब खत्म हो चुका है.

सीएम ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो. हम सभी भारत माता की संतान हैं. ऐसे में भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता है. आने वाले मानसून सत्र में हम ये बिल पेश करने जा रहे हैं. विधानसभा में बिल लाने से पहले हम इसे भोपाल के जगदीशपुर में होने वाली बैठक में इसे मंजूरी देंगे.

बता दें कि राज्य सरकार 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इसमें शादी, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को लेकर समान कानून बनाने का प्रस्ताव है. आदिवासी समुदाय और कुछ घुमंतु जातियों को इस प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

मोहन यादव के बयान का यूपी के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने समर्थन किया है. मौलाना ने कहा कि मोहन यादव का बयान सराहनीय है. इस्लाम भी यही चाहता है कि किसी के साथ अन्याय न हो. जब एक बीवी के साथ न्याय नहीं कर सकते तो दूसरी शादी का हक नहीं. इस्लाम इंसाफ और बराबरी की बात करता है.

उन्होंने कहा कि किसी के साथ नाइंसाफी करना इस्लाम के खिलाफ है.अगर कोई कई शादी करके किसी बीवी के साथ भेदभाव करता है या अधिकारों का सम्मान नहीं करता, तो ये इस्लाम के खिलाफ है. इसलिए मोहन यादव का बयान इस्लाम की मूल भावना के अनुरूप है. उनके बयान का स्वागत किया जाना चाहिए.