उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्राओं को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी गई है. इस योजना के तहत मेधावी ग्रेजुएट छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, जिससे उन्हें कॉलेज आने-जाने में सुविधा मिलेगी. सरकार का लक्ष्य छात्राओं की पढ़ाई के दौरान आने वाली ट्रांसपोर्ट संबंधी परेशानियों को कम करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. पहले चरण में करीब 50 हजार छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है.

इस योजना का लाभ राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्थानों और स्ववित्तपोषित कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा. योजना का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराकर हायर एजुकेशन में उनकी भागीदारी बढ़ाना है. सरकार का अनुमान है कि पहले वर्ष में करीब 50 हजार छात्राएं इस योजना से लाभान्वित होंगी.

योजना का लाभ पाने के लिए छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है. एकेडमिक ईयर 2025-26 में ग्रेजुएशन पास करने वाली प्रत्येक संस्थान की टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि शहीदों की बेटियां, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राएं और दिव्यांग छात्राएं विशेष श्रेणी में लाभ पाने के लिए एलिजिबल होंगी.

सरकार केवल स्कूटी ही नहीं देगी, बल्कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और बीमा खर्च भी उठाएगी. इसके अलावा लाभार्थियों को हेलमेट, जरूरी एक्सेसरीज़ और पांच लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा. सरकार ने फिलहाल पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी देने का फैसला किया है क्योंकि प्रदेशभर में पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर आसानी से उपलब्ध हैं.

स्कूटी की खरीद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी. सरकार का मानना है कि इस योजना से छात्राओं की शिक्षा जारी रखने में आसानी होगी, उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का बेहतर अवसर मिलेगा.