Toll Tax: देशभर में हाईवे पर सफर करने वाले करोड़ों गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. NHAI ने टोल की फीस तय करने के नियमों में बदलाव किया है. नए फॉर्मूले में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिनमें ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सेक्शन शामिल हैं, वहां कई मामलों में पहले की तुलना में कम टोल देना पड़ सकता है. सरकार का कहना है कि नए नियम का उद्देश्य टोल शुल्क को यात्रियों के लिए किफायती बनाना है..
क्या है NHAI का टोल फॉर्मूला?
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के अनुसार, जिन हाईवे पर स्वतंत्र ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे बने हैं वहां टोल दूरी की कैलकुलेशन दो तरीकों से की जाएगी. इनमें से जो दूरी कम होगी, उसी के आधार पर टोल वसूला जाएगा.
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कैसे तय होता था टोल?
पहले ऐसे ब्रिज या एलिवेटेड रोड पर टोल को नॉर्मल सड़क की तुलना में अधिक दूरी मानकर की जाती थी. हाईवे या एक्सप्रेसवे बनाने में कुल कितना खर्च आया है और उसकी दूरी कितनी है, इसके हिसाब से प्रति किलोमीटर की दर तय होती है. कार, जीप जैसे हल्के वाहनों की तुलना में बस, ट्रक और भारी मालवाहक वाहनों से अधिक टोल वसूला जाता है क्योंकि वो सड़क को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.
कैसे मिलेगा फायदा?
नए नियम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोज ही राष्ट्रीय राजमार्गों से सफर करते हैं. खासकर ऐसे रूट जहां लंबे फ्लाईओवर, टनल या एलिवेटेड कॉरिडोर हैं, वहां टोल फीस पहले से कम हो सकता है. इससे प्राइवेट गाड़ी वालों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट कंपनियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की लागत भी घटने की संभावना है.
कहां लागू होगा नया नियम?
ये नया फॉर्मूला उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर लागू होगा जिनमें एक या ज्यादा ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे हैं.
क्या सारे हाईवे पर टोल कम होगा?
नहीं, नया नियम सारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कम नहीं करेगा. ये केवल उन हाईवे में मिलेगा जहां ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड सेक्शन के कारण टोल की कैलकुलेशन नए फॉर्मूले के दायरे में आती है.
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