फुटबॉल एसोसिएशन अब भी इस विश्वास पर अडिग है कि जियानी इन्फांतिनो फीफा के लिए अब सही नेता नहीं रहे, जबकि वैश्विक फुटबॉल संस्था ने बुधवार रात अपने अध्यक्ष के लिए “पूर्ण समर्थन” घोषित किया।

एफए से जुड़े सूत्र पहले संकेत दे चुके थे कि वह फीफा को एक पत्र भेजने वाला है, जिसमें अगले वर्ष होने वाली कांग्रेस में इन्फांतिनो के पुनर्निर्वाचन अभियान के समर्थन वापस लेने की पुष्टि की जाएगी।

समझा जाता है कि यह रुख अब भी नहीं बदला है, जबकि फीफा और इन्फांतिनो ने राष्ट्रीय संघों से उस प्रस्ताव को संभालने के तरीके पर माफी जारी की, जिसमें विश्व कप और अन्य प्रतियोगिताओं की निगरानी करने वाली एक कंपनी में निजी निवेशकों को शामिल करने की बात थी।

फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ वेल्स ने सार्वजनिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया है। उसके साथ सर्बिया, स्वीडन और फिनलैंड के फुटबॉल संघ भी इस पंक्ति में हैं। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फीफा के हालिया बयान ने इन्फांतिनो के विरोधियों के गुस्से को और भड़का दिया है, और उन्होंने विश्व फुटबॉल राजनीति के सबसे ऊपरी स्तरों पर “खुले युद्ध” की आशंका जताई है।

एफए के मुख्य कार्यकारी मार्क बुलिंघम (बाएं) इन्फांतिनो (मध्य) के साथ।

बुधवार की घोषणा से पहले ही यह समझा जा रहा था कि फीफा काउंसिल के सदस्य इन्फांतिनो के साथ बैठक की मांग करने के लिए जरूरी 19 सदस्यीय बहुमत जुटाने में लगे हुए थे।

इस बैठक का उद्देश्य निजी निवेशक योजना और फोलारिन बालोगुन मामले पर उनसे जवाबदेही तय करना होगा। यह भी समझा जाता है कि सदस्य काउंसिल बैठकों के “गवर्नेंस बहिष्कार” की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं—ऐसा कदम जो व्यावहारिक रूप से फीफा को पंगु बना सकता है—यदि वे जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर पाते, या यदि इन्फांतिनो विधिवत समर्थन मिलने के बावजूद बैठक की उनकी मांग ठुकरा देते हैं।

फीफा के बयान में कहा गया कि मोरक्को के रबात में बुधवार की बैठक में मौजूद उसके प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों ने इन्फांतिनो को “पूर्ण समर्थन” दिया। इससे यह साफ संकेत मिला कि बढ़ते विरोध के बावजूद वह पद पर बने रहने के इरादे में स्पष्ट हैं।

बयान में स्वीकार किया गया कि फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज प्रस्ताव को संभालने में “गलतियों को स्वीकार किया गया”, और यह स्पष्ट किया गया कि फीफा काउंसिल या सदस्य संघों को प्रक्रिया से “अलग-थलग महसूस” कराना “इरादा नहीं था”।

हालांकि फीफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज प्रस्ताव के प्रबंधन की समीक्षा का वादा किया गया, बयान में यह भी जोर देकर कहा गया कि “जो कुछ किया गया, वह सब फीफा के नियामक ढांचे के पूर्ण अनुपालन में किया गया।”

बयान में यह चेतावनी भी दी गई कि फीफा “अब अपनी ईमानदारी, सुशासन और विधिसम्मत प्रक्रिया पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने नाम तथा प्रतिष्ठा की रक्षा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

इस बीच, जॉर्डन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने मंगलवार को फीफा पर “ब्लैकमेल” का आरोप लगाया। उनका दावा था कि यदि जेएफए इन्फांतिनो का समर्थन करे, तो फीफा ने विश्व कप के दौरान वित्तीय पुनर्बहाली में सहायता का वादा किया था।

प्रिंस अली बिन अल हुसैन ने इसी सप्ताह की शुरुआत में फीफा पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया था।

फीफा इस आरोप से अवगत है, लेकिन उसने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। साथ ही उसने बुधवार को द गार्जियन की उस रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2020 में यूरोपीय सुपर लीग विकसित करने की चर्चाओं में फीफा की केंद्रीय भूमिका थी, और एक समय इसका नाम कथित तौर पर “फीफा सुपर लीग” रखा जाना था।

हालांकि, फीफा ने बुधवार को द टाइम्स की उस रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि इन्फांतिनो ने मोरक्को को 2030 विश्व कप फाइनल की मेजबानी का अधिकार देने का वादा किया था। संगठन ने कहा कि इस मामले पर फैसला “उचित समय पर” लिया जाएगा। साथ ही उसने यह भी रेखांकित किया कि मोरक्को इस टूर्नामेंट के तीन मुख्य सह-मेजबानों में से एक है, बाकी दो स्पेन और पुर्तगाल हैं।

पिछले सप्ताह यूईएफए उन तीन महाद्वीपीय परिसंघों में शामिल था जिन्होंने इन्फांतिनो के निजी निवेशक प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया था। यहां तक कि उसने इस योजना के वापस न लिए जाने तक विश्व कप सहित फीफा प्रतियोगिताओं के बहिष्कार की धमकी भी दी थी।

पिछले शनिवार इन्फांतिनो द्वारा यह पुष्टि किए जाने के बावजूद कि यह योजना आगे नहीं बढ़ेगी, यूईएफए ने एक और बयान जारी कर कहा कि उसने इस स्विस अधिकारी पर “विश्वास खो दिया है”। बुधवार को प्रकाशित फीफा के बयान पर यूईएफए ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।