30 दिनों के भीतर सर्वे का काम पूरा कर राज्य गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. इस रिपोर्ट के आधार पर शासन की ओर से मुआवजा तय होगा और फंड दिया जाएगा. कलेक्टर ही मुआवजा बांटेंगे. सितंबर तक चौड़ीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की आसार है.

करीब 19 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे इस चौड़ीकरण को सीएम की हरी झंडी मिल गई है. नगरीय प्रशासन के कमेटी गठित करने के बाद सर्वे का काम प्रारम्भ हो जाएगा. सर्वे में तय किया जाएगा कि शारदा चौक से तात्यापारा चौक के बीच कितनी जमीन निजी है, जिनका अधिग्रहण किया जाएगा. कितनी सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जा है, जिसे मुक्त कराया जाएगा. अधिग्रहण या विस्थापन में कितने जमीन मालिक और गैरकानूनी कब्जेधारी प्रभावित हो रहे हैं. जनसंख्या (शासकीय) जमीन और निजी भूमि (परिसंपत्ति सहित) का पूरा विवरण तैयार किया जाएगा.

सर्वे के दौरान कमेटी देखेगी कि चौड़ीकरण के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता है और महत्वपूर्ण भूमि हासिल करने के क्या विकल्प हैं. इसकी एक अनुशंसा राज्य गवर्नमेंट को भेजी जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी होगी. इसके बाद राज्य शासन को प्रस्तुत अनुशंसा के बाद मुआवजा तय होगा. प्रभावितों को मुआवजा बांटने के बाद सितंबर तक प्रक्रिया प्रारम्भ होने की आसार है.

महापौर ने पार्षदों को खिलाई मिठाई
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हरी झंडी मिलने के बाद रोड चौड़ीकरण होना पक्का हो गया है. शुक्रवार को महापौर एजाज ढेबर ने इसकी समाचार मिलने के बाद अपने चैंबर में सभी कांग्रेस पार्टी पार्षदों को बुलाकर मिठाई खिलाई. उन्होंने बोला कि यह बड़ी खुशी की बात है और शहर की भलाई के लिए लिया गया फैसला है.

चौड़ीकरण की मांग लेकर हम हर दरवाजे तक गए. लोगों का भी समर्थन मिला. महापौर ढेबर ने इस उपलब्धि के लिए दैनिक भास्कर के चलाए गए अभियान की सराहना करते हुए बोला कि जनहित के मामले पर मीडिया ने सकारात्मक पहल कर अपनी किरदार निभाई है. इसका नतीजा है कि 19 वर्ष बाद सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है. इस मौके पर सभापति प्रमोद दुबे, श्रीकुमार मेनन, ज्ञानेश शर्मा, सतनाम पनाग, सुंदर जोगी सहित एमआईसी सदस्य और कांग्रेस पार्टी पार्षद उपस्थित थे.