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मामले में न्याय की मांग पर जूनियर डॉक्टरों और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रही बातचीत सफल रही है। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं फिर से शुरू होंगी, लेकिन ओपीडी सेवाएं निलंबित रहेंगी। शनिवार से सभी डॉक्टर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की मदद करेंगे।चिकित्सकों ने कहा, हम पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपने सभी वादों को लागू करने के लिए एक सप्ताह तक इंतजार करेंगे और अगर वे पूरे नहीं हुए तो हम ‘काम बंद’ अभियान फिर शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्याय के लिए उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।
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चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदर्शन के कारण कोलकाता के पुलिस आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) और स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) को पद से हटा दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कुशल कामकाज पर निर्देशों की एक सूची जारी करते हुए कहा कि इन्हें तुरंत लागू करने की जरूरत है। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर वापस काम पर लौटें और हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
