बता दें कि पूर्व में नेहरु मेमोरियल और म्यूजियम लाइब्रेरी फेलोशिप के नाम से प्रसिद्ध, यह संग्रहालय प्रति साल अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र भर के स्कॉलर्स से आवेदन आमंत्रित करती है। अहर्ताओं को पूरा करने पर एक रिसर्च प्रपोजल लिखने को बोला जाता है। जिसकी जांच जानकारों की कमेटी द्वारा की जाती है। इसके बाद चुनिंदा प्रविष्टियों की शॉर्टलिस्टिंग कर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसमें सफल होने पर ही आखिरी रूप से चयन होता है।

इस साल विभिन्न विषयों के करीब तीन हजार स्कॉलर्स ने राष्ट्र भर से आवेदन किया था, जिसमें आखिरी रूप से सात लोगों का चयन किया गया। सफल स्कॉलर्स में शालिनी झारखंड से एकमात्र स्कॉलर हैं जिनका चयन बतौर ‘जूनियर फेलो’ के लिए हुआ। झारखंड केंद्रीय यूनिवर्सिटी से कानून विभाग में पी।एच।डी की डिग्री हासिल कर चुकी डॉ शालिनी साबू ने पहले भी झारखंड की मुंडा स्त्रियों के भूमि के अधिकार विषय पर अध्ययन किया है। इनके अध्ययन पत्र सेज, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, सोशल एक्शन जैसे कई नामी पब्लिकेशंस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित हो चुके हैं।

दो सालों के लिए चयनित इस फेलोशिप के दौरान शालिनी प्रदेश की आदिवासी स्त्रियों की जमीन संबंधित मालिकाना अधिकार पर विधिक दृष्टिकोण से काम करेंगी। उनका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, ज्यूडिशियल एकेडमी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को प्रथागत कानून में फैसला करते समय एक दिशा प्रदान करना है। दो सितंबर को नयी दिल्ली में आयोजित फेलोशिप इंटरव्यू की समिति में पद्म विभूषण डॉ स्वपन दासगुप्ता, जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा शामिल थे