विवाद से विश्वास योजना: केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ शुरू की है। इस योजना की घोषणा जुलाई में बजट 2024-25 में की गई थी। यह योजना लंबित अपीलों के कुछ आयकर विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई थी। जिसमें अपील 31 जनवरी 2020 से पहले दायर की गई है, लेकिन यदि करदाता ने 22 जुलाई 2024 से पहले अपील दायर की है, तो उसे केवल कर विवाद राशि जमा करके मामले से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन करदाता को कर विवाद की पूरी रकम 31 दिसंबर 2024 तक जमा करनी होगी.

यदि करदाता 1 जनवरी 2025 या उसके बाद यह राशि जमा करता है, तो उसे विवादित कर राशि सहित 110 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। विवाद से विश्वास योजना 2024 उन मामलों में लागू होगी जहां आयकर विभाग ने करदाता पर छापा मारा है और जिसकी आयकर अधिनियम की धारा 132 और 132 (ए) के तहत जांच की गई है और कर बकाया की राशि का आकलन किया गया है।

विवाद से विश्वास का लाभ कब मिलेगा?

भारत के बाहर किसी स्रोत से प्राप्त कोई भी आय और करदाता द्वारा छुपाई गई या अघोषित कोई संपत्ति भारत के बाहर पाई जाती है और ऐसे मामलों में करदाता के खिलाफ काला धन अधिनियम लागू किया गया है, तो उसे विवाद विश्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे मामलों में भी जहां किसी अन्य तय नियम का उल्लंघन किया गया हो, विवाद से विश्वास योजना का लाभ दिया जाएगा.

अपीलीय प्राधिकारी या किसी अन्य कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित एक अपील ने डीपीआर के समक्ष आपत्ति दर्ज की है, लेकिन डीपीआर द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे मामले में, यदि करदाता द्वारा अधिनियम की धारा 264 के तहत कोई आवेदन किया गया है और उसे एक निश्चित तिथि तक लंबित रखा गया है, तो ऐसे मामले में भी विवाद से विश्वास योजना का लाभ दिया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां करदाता ने 31 जनवरी 2020 को या उससे पहले अपील दायर की है, कर विवाद राशि का 110 प्रतिशत 31 दिसंबर 2024 तक जमा करना होगा। करदाताओं को विवादित कर राशि का 25 प्रतिशत ब्याज, जुर्माना और शुल्क के रूप में देना होगा। यदि करदाता को विवादित कर राशि 1 जनवरी 2025 या उसके बाद जमा करनी है तो उसे विवादित कर राशि पर 30 प्रतिशत ब्याज, जुर्माना या शुल्क जमा करना होगा।

कर पर ब्याज, जुर्माना और शुल्क की राशि से संबंधित मामलों में, यदि अपील 31 जनवरी 2020 तक दायर की जाती है, तो करदाता 31 दिसंबर 2024 तक कर की विवादित राशि का 30 प्रतिशत और ब्याज, जुर्माना और शुल्क का भुगतान करके छूट प्राप्त कर सकता है। . वहीं जिन लोगों को विवादित कर राशि 1 जनवरी 2025 या उसके बाद जमा करनी होगी, उन्हें कर राशि पर 35 प्रतिशत ब्याज, जुर्माना और शुल्क देना होगा।