Pollution: दिल्ली-एनसीआर में अभी सर्दियों की आरंभ नहीं हुई है, लेकिन वायु प्रदूषण बढ़ना प्रारम्भ हो गया है। पंजाब और अन्य राज्यों में पराली जलाने के मुद्दे सामने आने लगे हैं। इसे लेकर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से उत्तर मांगा है। उच्चतम न्यायालय ने आयोग से जानना चाहा है कि रोक के बावजूद पराली जलाने के मुद्दे कैसे सामने आ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से विंटर एक्शन प्लान जारी किया गया है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी करते हुए बोला कि प्रदूषण से निपटने के लिए 21 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। इस वर्ष पहली बार प्रदूषण को कम करने के लिए 13 हॉट स्पॉट पर प्रदूषण की नज़र के लिए ड्रोन से नज़र होगी और इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो सरकार ऑड- ईवन को भी लागू करने पर विचार कर सकती है। उन्होंने बोला कि प्रदूषण बढ़ने पर गवर्नमेंट कृत्रिम वर्षा कराने के विकल्प पर भी विचार करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष दिल्ली गवर्नमेंट के समक्ष कृत्रिम बारिश के लिए आईआईटी कानपुर ने एक प्रेजेंटेशन दिया था और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्र से इजाजत मांगी थी। लेकिन केंद्र गवर्नमेंट की ओर से व्यवहारिक कारणों का हवाला देते हुए स्वीकृति देने से मना कर दिया था। एक बार फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर इसकी इजाजत मांगी है।
सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने पर पर दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से हॉटस्पॉट क्षेत्र की ड्रोन से नज़र की जायेगी। नज़र का काम दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर निगम, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगी। प्रदूषण रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। इसके अतिरिक्त मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन नगर निगम और सार्वजनिक कार्य विभाग करेगा। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण का काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो करेगी। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की परेशानी को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य एजेंसियों को भी प्रदूषण से निपटने की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन प्रारम्भ किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल होगा। दिल्ली गवर्नमेंट पर्यावरण को लेकर लोगों को सतर्क करने के लिए हरित रत्न पुरस्कार प्रारम्भ करेगी।
