CGHS नियम सुधारित: तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयोगी पडू शकते. वास्तविक, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) कार्डधारकांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ऑफिस मेमोरँडम (OM) मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती देण्यात आली आहे.

काय आहे सुधारित नियम?

सुधारित नियमांनुसार, कार्डधारकांना आपत्कालीन परिस्थितीत रेफरलची गरज भासणार नाही. या परिस्थितीत, कार्डधारकांना ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स) किंवा टाटा मेमोरियलसह सर्व प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमध्ये थेट कॅशलेस उपचार आणि सेवांचा लाभ घेता येईल. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) वेलनेस सेंटरकडून एकच संदर्भ 3 महिन्यांसाठी वैध असेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना तीन तज्ञांचा सल्ला घेता येईल. या कालावधीत जास्तीत जास्त सहा सल्लामसलत करण्याची परवानगी आहे.

रेफरल कधी आवश्यक आहे?

CGHS कार्डधारकांना नियमित तपासणी आणि किरकोळ प्रक्रियांसाठी तीन महिन्यांच्या संदर्भ कालावधीत अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता नाही. 3,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विशेष चाचण्यांसाठी रेफरल आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे, हॉस्पिटलायझेशन आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेसाठी देखील पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.

या सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची वयोमर्यादा 75 वर्षांवरून 70 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक लाभार्थ्यांची पात्रता वाढली आहे. या सुधारणांमुळे CGHS लाभार्थ्यांसाठी आरोग्य सेवांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

CGHS म्हणजे काय?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की CGHS ही आरोग्य विमा योजना आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आरोग्य सेवा पुरवते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वैद्यकीय खर्चाचे कव्हरेज मिळते. केंद्रीय कर्मचारी CGHS कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही पॅनेलमधील हॉस्पिटल किंवा दवाखान्यात कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात.