भारतातील नोकऱ्या: देशाच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेशी ताळमेळ राखण्यासाठी विविध राज्यांमध्येही आपापल्या स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. भारताने 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था (Economy) होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. गुजरात आणि उत्तर प्रदेश सारखी राज्ये 1 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रयत्नशील आहेत. या मालिकेत कर्नाटकनेही परदेशी कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन योजना आखली आहे. याअंतर्गत राज्य परदेशी कंपन्यांना अनेक प्रकारची सूट देणार आहे. राज्यात सुमारे साडेतीन लाख रोजगारही निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे.
ग्लोबल आउटसोर्सिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी, फोर्ब्स 2000 कंपन्यांना विशेष सूट दिली जाणार आहे. राज्यात जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचीही योजना आहे. जागतिक क्षमता केंद्रांची संख्या 1000 पर्यंत दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. कर्नाटक सरकारने जागतिक आउटसोर्सिंगला चालना देण्यासाठी भाड्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती, पेटंट फीमध्ये मदत आणि विविध कर सूट देण्याची योजना आखली आहे. 2029 पर्यंत राज्यातील जागतिक क्षमता केंद्रांची (GCC) संख्या 1000 पर्यंत दुप्पट करण्याची त्याची योजना आहे. यामुळे लाखो नोकऱ्याही निर्माण होतील. या संदर्भातील धोरणाचा मसुदा शुक्रवारी लाँच करण्यात आला. सरकारला आशा आहे की या नवीन केंद्रांमधून सुमारे 50 अब्ज डॉलर्स मिळतील.
कर्नाटक राज्य सरकारचे उपमुख्यमंत्री, डीके शिवकुमार यांनी सोशल मीडिया दिलेल्या माहितीनुसार, आम्हाला फोर्ब्स 2000 कंपन्यांपैकी 15 टक्के कर्नाटकात आणायचे आहेत. आम्ही 2030 पर्यंत सर्व क्षेत्रात सुमारे 10 लाख रोजगार निर्माण करु असे ते म्हणाले. या योजनेमुळे कर्नाटक जागतिक टेक हब म्हणून आपले स्थान आणखी मजबूत करेल. हे GCC त्यांच्या कंपन्यांना वित्त आणि संशोधन आणि विकासासाठी मदत करतील. सध्या देशात सुमारे 1700 GCC आहेत. या माध्यमातून सुमारे 19 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
आयटी इंडस्ट्री बॉडी नॅसकॉमच्या अलीकडील अहवालानुसार, 2030 पर्यंत देशात GCC ची संख्या सुमारे 2200 असू शकते. या माध्यमातून जवळपास 28 लाख लोकांना नोकऱ्याही दिल्या जाणार आहेत. भारतातील GCC ला बंगळुरु खूप आवडते. देशातील सुमारे एक तृतीयांश GCC या मेट्रो सिटीमध्ये आहेत. राज्य सरकार हे GCC बंगळुरू तसेच मंगळुरू, म्हैसूर आणि तुमकुरू येथे उघडण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..
