मुलांविरूद्धचे गुन्हे लपल्यास शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे अनुदान रोखण्यात येतं त्याप्रमाणे शाळेची मान्यता देखील रद्द करण्यात येऊ शकते, असा इशाराच महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आला आहे.
