Dhananjay Munde : राज्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक खुशखबर आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज या संदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. यात खरीप हंगाम 2023 मधील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक 65 लाख शेतकऱ्यांना 2 हजार 500 कोटी अर्थसहाय्या वितरीत होणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्यात उद्याच (सोमवार, 30 सप्टेंबर) 10 हजार जमा होणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र कृषि विभाग कडून सन 2010, 2021 आणि 2022 या वर्षात कृषि क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या शेतकरी आणि अधिकाऱ्यांचा सत्कार व पुरस्कार वितरण महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्या शुभहस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दादा भुसे, मंत्री दीपक केसरकर,कृषि मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीत वरळी डोम येथे हा सोहळा पार पडला. या कार्यक्रमात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही घोषणा केली आहे.
राज्यातील जवळपास 96 लाख कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यानं पैकी आधार लिंक असलेल्या 68 लाख शेतकऱ्यांना अनुदान मंजूर झाले आहे. यात प्रति हेक्टरी 5000 आणि 2 हेक्टर मर्यादेत असे जास्तीत जास्त 10,000 अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापैकी उद्या 65 लाख शेतकऱ्यांना 2500 कोटी चे वितरण होणार आहे. यावेळी बोलताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या आनंदात माझा आनंद आहे. मी उपमुख्यमंत्री अजित दादांचे आभार मानतो, की दादा तुम्ही माझ्यावर सगळ्यात कमी वयात कृषिमंत्री पदाची जबाबदारी टाकली. या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना सरकारने आणल्या. महाराष्ट्र सगळ्यात चांगले कृषि राज्य हे शेतकर्‍यांमुळेच असल्याची प्रतिक्रियाही त्यांनी यावेळी दिली.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत वेबसाईटवर अर्ज दाखल करण्यामध्ये जालना जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. जालना जिल्ह्यातून 52067 अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यानंतर राज्यात मराठवाड्यातील बीड (24526 अर्ज), परभणी (15.43अर्ज), छत्रपती संभाजीनगर (6888 अर्ज) आणि हिंगोली (5079अर्ज) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. या योजनेत शेतकऱ्यांना जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार तीन ते साडेसात एचपीपर्यंतचे पंप मंजूर होतात. शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स व कृषी पंप असा सर्व संच केवळ 10 टक्के रक्कम भरून मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा केवळ पाच टक्के आहे. शेतकऱ्यांना ऊर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून सबसिडीच्या स्वरुपात मिळते.
इतर महत्वाच्या बातम्या
