जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अमृत-2.0 को समय पर पूरा करने के लिए प्रमुख सचिव भास्कर ए। सावंत और चीफ इंजीनियर (शहरी) को निर्देश दिए हैं. ताकि विभाग को केंद्रीय सहायता का पूरा लाभ मिल सके. अमृत-2.0 में चौबीस घंटे सप्लाई, स्मार्ट मीटर और वाटर रिसाइकिल प्लांट लगाने के काम होंगे. अगले महीने से शहर और कस्बों के हिसाब से टेंडर लगेंगे.

दो कस्बों की डीपीआर होगी रिवाइज

अमृत-2.0 में 183 शहर और कस्बों में पेयजल सप्लाई पर काम होना था, लेकिन इंजीनियरों की ढिलाई के कारण समय पर काम नहीं हो पाया. इसी दौरान पांच शहरों खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, भादरा, थानागाजी और टोंक में मुख्यमंत्री घोषणा और बजट घोषणा के अनुसार पेयजल स्कीम के काम हो गए. इसमें 178 शहर और कस्बों में ही काम का निर्णय लिया . इसमें से भी दो कस्बों की डीपीआर रिवाइज होगी.

जलदाय और यूडीएच में टकराव से अटका रहा काम पूर्व गवर्नमेंट ने अमृत-2.0 की पेयजल स्कीम और प्रोजेक्ट का काम जलदाय विभाग (पीएचईडी) के बजाए स्वायत शासन विभाग का रूडसिको को दे दिया था. जबकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जलदाय विभाग ने बनवाई थी. लेकिन जलदाय और यूडीएच के बीच टकराव रहा.

रूडसिको अमृत-2.0 का काम छह महीने तक नहीं करवा पाया. रूडसिको द्वारा 181 नगर पालिकाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए मैसर्स वेपकोस को कंसलटेंट नियुक्त किया गया है, लेकिन समय पर परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई. इसके बाद यह जलदाय विभाग को दे दी गई. अमृत-1.0 में पेयजल स्कीम और सप्लाई से जुड़ा हुआ काम जलदाय विभाग ने ही करवाया था.

डीपीआर में देरी, नहीं हुए टेंडर अमृत 2.0 मिशन योजना में प्रदेश की नगर पालिकाओं में पेयजल सप्लाई प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने में देरी हुई. इससे योजना के टेंडर और वर्कऑर्डर के काम ही नहीं हो पा रहे हैं. इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा. पेयजल सप्लाई योजना की डीपीआर बनाने की धीमी गति, कमियों और ढिलाई पर जलदाय विभाग के सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी.

यह है अमृत-2.0

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी बदलाव मिशन (अमृत) 2.0 को स्वीकृति दी है. अमृत-2.0 में राष्ट्र भर में 2.68 करोड़ शहरी घरेलू कनेक्शन देना है. पेयजल सप्लाई के साथ ही सीवरेज पर भी काम होगा. इसमें 2.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके खर्च में केंद्र और राज्य का आधा-आधा हिस्सा होगा. इससे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. इसमें सभी शहरी निकायों में जलप्रदाय योजनाओं से सभी घरों को साल 2025-26 तक हर घर जल से पेयजल सप्लाई किया जाना है.