ATS to probe 4000 यूपी Madrasas: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने उत्तर प्रदेश में राज्य में संचालित किए जा रहे 4,000 से अधिक गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच प्रारम्भ कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। योगी गवर्नमेंट ने प्रदेश भर में संचालित बिना मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच के आदेश किए थे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश एटीएस के रडार पर प्रदेश के 4191 मदरसे आ गए हैं। इनमें गोंडा- बहराइच के करीब 700 सौ मदरसे शामिल है। एटीएस को जांच मिलने के बाद मदरसा संचालकों में हड़कंप मच गया है। इसके लिए भिन्न-भिन्न टीमों का गठन किया गया है।

बहराइच में 495 मदरसे
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा के अनुसार 495 मदरसे अकेले बहराइच में हैं और कम से कम 100 मदरसे भारत-नेपाल सीमा से सटे गांवों में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि 21 अक्टूबर को अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण ऑफिसरों को राज्य के सभी गैर-सहायता प्राप्त मदरसों के वित्त पोषण की जांच को लेकर एक पत्र जारी किया है अपने पत्र में निदेशक ने बोला कि एटीएस के पुलिस महानिदेशक को 4,191 मदरसों की सूची मौजूद कराई गई है। पत्र के मुताबिक, एटीएस की क्षेत्रीय इकाइयों को इन मदरसों के वित्तपोषण की जांच करने और अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए बोला गया है।

मदरसे में कहां से आ रहा पैसा?
बहराइच जनपद में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इन मदरसों को कहां से फंडिंग की जा रही है, इस मुद्दे की जांच हो रही है। ATS इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इन मदरसों को किसी गैरकानूनी साधन से धन प्राप्त हो रहा है, खासकर उन मदरसों में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं।

मदरसों पर गवर्नमेंट की नजर
एटीएस द्वारा गठन टीम के प्रभारी इस बात की जांच करेंगे कि मकतब के रुप मे चल रहे मदरसों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया है। संबंधित जिले में यह मदरसे कब से संचालित हो रहे हैं। इन्हें कहां से फंडिंग प्राप्त हो रही थी। इन सारी बिंदुओं की जांच कर एटीएस महानिदेशक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को टीम के प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर पुलिस महानिदेशक एटीएस के निर्देशानुसार जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा की शासन से पत्र आया है। इसके बारे में डीएम से वार्ता की गई है। उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।