हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में पांच नए राष्ट्रीय राजमार्गों की मंजूरी के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सिंह ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इन प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से पहाड़ी राज्य में विकास को गति मिलेगी।

सिंह ने कहा, ‘‘केंद्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।’’

उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र जल्द ही इन प्रस्तावों को मंजूरी देगा। सिंह ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के कार्यकाल में 69 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं उतरी।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सभी नई परियोजनाओं के लिए 25-30 प्रतिशत बजट राशि अलग रखने का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि विकास कार्य निर्बाध रूप से जारी रह सकें।

उन्होंने दावा किया कि राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने कई परियोजनाओं की आधारशिला बिना उचित धन आवंटन के रखी थी, जिसके कारण वे अधूरी रह गईं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि राज्य में जिलों के मुख्य मार्गों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिहाज से उन्हें केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष के तहत लाने का प्रयास भी किया जाएगा।

सिंह ने कहा, ‘‘इस उद्देश्य के लिए हम दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे और केंद्रीय कोष के माध्यम से सड़क परियोजनाओं के लिए अधिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।’’

कांग्रेस नेता ने अपने विभाग को मिले समर्थन के लिए गडकरी का आभार भी व्यक्त किया और बताया कि हिमाचल प्रदेश को हाल ही में उसके लोक निर्माण विभाग के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मिली है।

पीटीआई के इनपुट के साथ