पुराने कानून में किया गया संशोधन

सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की ओर से कहा गया है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली के मुताबिक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग राज्य गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों के विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरुकता के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 तथा बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है।

सरकार के लिए प्रचार प्रसार होगा सुगम

विभागीय सूत्रों की ओर से बोला गया है कि इस समय सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य औनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नये एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन नये माध्यमों की क्षमता का कार्यहित में यथासंभव इस्तेमाल करने की जरुरत है। इनके माध्यम से गवर्नमेंट की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार संभव है। इसके लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 बनायी गयी है। इस नियमावली का गठन होने से वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर गवर्नमेंट का प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जायेगा।

प्रति माह 50 लाख से अधिक हो यूजर्स

इससे पहले वर्ष 2001 में बिहार गवर्नमेंट के तरफ से वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई थी। इसमें बिहार गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग की बातों का जिक्र किया गया था। उस दौरान विभाग की तरफ से कहा गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं। समूह क में वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है, जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हो। समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर हों।