BBC पालघरच्या महिला

". तुम्ही चांगली कामं करणार असाल तर महिला मतं देतील. आमच्या गावातील गरजा आहेत. काही आरोग्याच्या आहेत. त्या पुरवल्या तर महिला खुशाल मत देतील. पण जर 1500 रुपये देऊन लालच दाखवून जर हे करत असाल आणि बाकीच्या गरजा तशाच पडत असतील तर ते काय फायद्याचं." शंकुतला भोईर यांनी उद्विग्न होत बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील जुनी जव्हार गावात त्या राहतात. त्यांच्यासोबत पती, दोन मुलं आणि सासू-सासरे राहतात.

जव्हार तालुक्यातलं जुनी भोईर हे सुमारे 150 कुटुंबाचं छोटं गाव. यांसारख्या आसपासच्या सर्वच गावात रोजगाराची भीषण समस्या असल्याचं स्थानिक सांगतात.

आम्ही जुनी जव्हार गावात पोहचलो त्यावेळी काही महिला शेतात मजुरी करत होत्या, काही पुरुष मंडळी शेतात होते तर काही जण कामाच्या शोधात बाहेर गेले होते.

गावात केवळ चौथीपर्यंतच शाळा. पाचवी ते दहावीपर्यंत शाळेसाठी गावापासून साधारण अडीच किलोमीटर अंतर चालत दुसर्या गावात जावं लागतं. तर दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी थेट तालुक्याचं ठिकाण गाठावं लागतं. पण यासाठी सरकारी बसच्या फेऱ्या वेळेत नाहीत, काही वेळा तर बस स्टाॅपला न थांबताच पुढे निघून जाते असंही स्थानिक सांगतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना जवळपास पाच किलोमिटर अंतरही पायी पार करावं लागतं असंही रहिवासी सांगतात.

BBC पालघरमध्ये विद्यार्थ्यांना जवळपास पाच किलोमिटर अंतरही पायी पार करावं लागतं असंही रहिवासी सांगतात.

'आम्हाला लालच नको'

जुनी जव्हार गावात गेल्यानंतर आमची भेट 29 वर्षीय शंकुतला यांच्याशी झाली. त्या आपल्या शेतात काम करत होत्या. त्यांची लहान मुलगी पाळण्यात खेळत होती. तर सासू सासरे अंगणात बसले होते. शंकुतला यांचं हे गाव अगदी दुर्गम भागातलं. आजूबाजूचा परिसर डोंगराळ आणि खोऱ्यांचा.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही शंकुतला यांना त्या सरकारच्या, लोकप्रतिनिधींच्या कामावर समाधानी आहात का, असं विचारलं.

सरकारची 'माझी लाडकी बहीण' योजना पोहचल्याचं त्यांनी सांगितलं परंतु या योजनेमुळे सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत यापेक्षा सरकारने हाताला काम द्यावं असं त्या सांगतात.

शंकुतला भोईर म्हणाल्या, "आता लाडकी बहीण सुरू झालं आहे. आता 1500 रुपये घेऊन आमचा काही फायदा होत नाही. 1500 रुपये महिन्याला घेतले आणि किराणा दुकानात गेलो तर तिकडे एवढा भाव वाढवून ठेवला आहे. तेलाचा भाव, डाळीचा, साखरेचा भाव आम्हाला 1500 रुपयात काही मिळत नाही.

"तेलाचा एक डबा घ्यायला गेलो तरी 2200 रुपयाला आहे. आम्हाला 1500 रुपये नकोत पण आम्हाला जे हवं ते द्या ना. आमचं लाईट बील, गॅसचा भाव कमी करा. नळ पण काही फुकट देणार नाहीत. आमच्या तालुक्यातील पाणी घेणार आणि तरी आमच्याकडून पैसे घेणारच. ते पण फुकट नाही देणार. त्यात आमचा फायदा काय," शंकुतला म्हणाल्या.

BBC पालघरमधील जुनी जव्हार गाव

शंकुतला यांच्यासह जव्हारमधली अनेक महिलांनी एप्रिल 2024 मध्ये रेशनिंगमधून देण्यात आलेल्या

साड्यांचा निकृष्ट दर्जा आणि मूळ प्रश्न सुटत नसल्याच्या निषेधार्थ मोठ्या संख्येने महिला तहसील कार्यालयात पोहचल्या होत्या. आता इथल्या महिलांनी लाडकी बहीण याजनेच्या रकमेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

याच गावात आमची भेट कमल वाझे यांच्याशी झाली. अगदी लहान झोपडीत त्या राहतात. आम्ही त्यांच्या झोपडीत गेलो त्यावेळी घरात पूर्ण अंधार होता. तिथेच कोपर्यात एक छोटा गोठा होता. त्याची सफाई त्या करत होत्या.

कमल यांच्या पतीला दारूचं व्यसन असल्याचं त्या सांगतात. त्यात हाताला काम नसल्याने घरातील आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट होत चालल्याचंही त्या हतबल होऊन सांगत होत्या.

"दीड हजार रुपये पुरतात का आपल्याला, तेल दीडशे रुपये किलो आहे. दीड हजार रुपये महिन्याला, महागाई किती आहे. मला तर दोनच महिन्याचे मिळाले. त्यावरती मिळाले नाही. काहींना मिळाले. काहींना नाही मिळाले. कोणाला जाऊन विचारायचे," असं कमल सांगतात.

BBC पालघरमधील महिला 'रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यालाच प्राधान्य द्या'

जव्हार तालुक्यात बहुतांश लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे. तालुक्याचा बहुतेक भाग डोंगराळ असल्याने या ठिकाणी भात, नागली, वरई या प्रमुख पीकांची शेती केली जाते. सरकारने या भागातील रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा अशा मूळ प्रश्नांवर आधी लक्ष दिलं पाहिजे असं गावातील महिला सांगतात.

गावातच एका घराबाहेर अंगणात विमल गरे बसल्या होत्या. त्यांचं वय किती हे त्यांना ठाऊक नाही पण 45 वर्षाच्या आसपास असेल असं त्या म्हणाल्या.

विमल यांच्या घरासमोर निळ्या रंगाची पाण्याची पाईप बसवली आहे. या पाईपमधून पाणी येतं का? की बाहेरुन पाणी आणावं लागतं? असा प्रश्न केल्यावर त्यांची नाराजी तीव्र शब्दात त्यांनी बोलून दाखवली.

"या पाईपमध्ये कधी पाणी येईल माहिती नाही. नळ बसवले सांगतात नुसतं. पण पाणी काही येत नाही. डोक्यावर हंडे घेऊन दोन तीन किलोमीटर चालत जावं लागतं बायांना तेव्हा घरात पाणी पोहचतं. सरकार काही फुकट देत नाही. नुसतं सांगतात आम्ही दिलं म्हणून पण आमच्यापर्यंत काही पोहोचतच नाही." असं विमल यांनी सांगितलं.

त्या पुढे सांगतात, "काम पाहिजे. पैशाचं काय करू आम्ही. काम पाहिजे काम. 1500 रुपये नाही मिळत, आम्हाला काम पाहिजे."

"मोफत कुठे काय मिळतंय. हजार रुपये भरतोय सिलेंडर मिळत नाही. गावात नळ दिलाय पण पाणी नाही. डोक्यावर पाणी आणायचं (ठिकाण) लांब आहे. गावाला पाणी दिलेलं नाही. पाईप टाकलाय पण पाणी कधी मिळणार माहिती नाही. काहीच अजून मोफत आम्हाला मिळालेलं नाही. पंधराशे रुपये पुरतात का?सरकारने आमची सोय केली पाहिजे. जागेवर काम काढलं पाहिजे. शहरात जायला लागतं. रस्त्याचं काम, बांधकाम भेटतं, गवत कापायचं."

BBC पालघरमधील महिला डोक्यावर पाणी वाहताना.

तर कमल सांगतात की सरकारी लोकप्रतिनिधींनी खरं तर महिलांच्या गावात येऊन, घरी येऊन काय परिस्थिती आहे ते पाहिली पाहिजे.

"त्यांनी प्रत्यक्ष येऊन पाहायला पाहिजे, घरी जाऊन कोणच्या बाईच्या घरी काय परिस्थिती आहे. तिकडून पैसे देतात. बाया खूश होतात बाकीच्या.आमच्यासारख्यांना दिलं नाही दिलं. काही फरक पडत नाही." असंही त्या म्हणाल्या.

गावातील शिकलेली मुलं सुद्धा तशीच हिंडतात, त्यांना रोजगाराची संधी नाही किंवा चांगल्या दर्जाचं शिक्षण गावाबाहेर जाऊन सुद्धा मिळत नाही असंही स्थानिक सांगत होते.

गावातील मूलभूत गोष्टींचा विकास होणं अपेक्षित आहे असंही या महिलांना वाटतं.

शकुंतला सांगतात, "आमच्या अडचणी दूर करणं महत्त्वाचं आहे, 1590 रुपयांपेक्षा. मुलं पंधरावी शिकून गावात पडले आहेत. लोक पैसे मागतात नोकरीसाठी. त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. ते गावात हिंडतात. पाचवी-सहावीच्या मुलांसाठी पैसे लागतात. शाळेसाठी त्यांना लांब जावं लागतं. सरकारी दवाखान्यात डॉक्टरचा पत्ता राहत नाही. तिकडे सुविधा नाहीत. ना पाण्याची व्यवस्था तिथे. जाऊन काय फायदा. मग लोक प्रायव्हेट ठिकाणी जातात. काय 1500 रुपये पुरणार तुम्ही सांगा."

या महिला मागणी करतात की, "तुम्ही योजना द्या. दवाखान्यात डॉक्टर द्या. शाळेत शिक्षक नाहीये, शिक्षक द्या. या बारीक-बारीक अडचणी आहेत. हे पंधराशे रुपये घेऊन आम्हाला पण काही फायदा नाही, अडचणी दूर केल्या तर त्या आमच्या फायद्याच्या आहेत."

BBC

BBC महिलांनी साड्या का परत केल्या होत्या?

मध्ये ‘आम्हाला फुकटच्या साड्या नको, त्या खरेदी करण्यासाठी सक्षम बनवा’ असं म्हणत पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार तालुक्यातल्या महिला तहसील कार्यालयात धडकल्याने होत्या आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (रेशनिंग) देण्यात आलेल्या साड्या तहसील कार्यालयासमोर ठेवून आल्या होत्या.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील महिलांनी 3 एप्रिल 2024 रोजी तहसील कार्यालयात जाऊन रेशनअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या परत केल्या. कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं होतं.

अंत्योदय योजनेअंतर्गत ज्यांना धान्य मिळतं, अशा लाभार्थ्यांना धान्यासोबत प्रत्येकी एक साडी आणि बाजार करण्यासाठी पिशवी देण्यात आली. या पिशवीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र आहे.

BBC पालघरमधील महिला पाणी वाहताना.

या महिला प्रातिनिधिक स्वरूपात 100 साड्या आणि 72 बॅगा परत करण्यासाठी तहसील कार्यालयात पोहोचल्या. मात्र, तिथं तहसीलदार उपस्थित नसल्यानं, तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे महिलांनी आपली भूमिका मांडणारं पत्रक दिलं.

रेशननिंगअंतर्ग दिलेल्या साड्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं छायाचित्र असलेल्या बॅग तिथंच ठेवल्या. मात्र, याला तहसीलदार कार्यालयाकडून विरोध करण्यात आलं. त्यानंतर महिलांनी साड्या आणि बॅग तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर गेटवरजवळ ठेवून दिल्या.

त्यावेळी (एप्रिल 2024) जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “ते आंदोलन कोणत्याही संघटनेने केलेलं नाही. गावातल्या काही महिलांनी येऊन शासनाच्या योजनेअंतर्गत आम्ही वाटप केलेल्या साड्या आणि बॅग परत केल्या. त्यांनी हे वाटप करून आमचा काही विकास होणार नाही असं निवेदन आम्हाला दिलेलं आहे. ते निवेदन आम्ही शासनाला देणार आहोत.”

दरम्यान, सरकारकडून मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आम्ही सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहचवल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसंच लाडकी बहीण योजनेमुळे महिला सक्षम बनतील असाही सरकारचा दावा आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)