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ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर विवादों से भी घिरा रहा है। 2013 में उन्हें जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी ठहराया गया और 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस सजा ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इससे हरियाणा की राजनीति पर उनकी पकड़ कमजोर नहीं हुई, क्योंकि उनके नेतृत्व में आईएनएलडी एक मजबूत ताकत बनी रही। ओपी चौटाला पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल पांच दिनों से लेकर पूरे पांच साल तक रहा, जिसमें उनके शुरुआती कार्यकाल के दौरान पांच महीने का कार्यकाल भी शामिल है। इसके अलावा, वे सात बार विधायक चुने गए हैं। उनके बेटे अजय और अभय चौटाला भी अपने विवादों में उलझे रहे हैं।

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला क्या है?

जनवरी 2013 में, एक विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला और मामले के मुखबिर सहित तीन अन्य अधिकारियों को 1999-2000 के दौरान 3,000 से अधिक शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के लिए 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। साक्ष्यों से पुष्टि हुई कि जूनियर बेसिक प्रशिक्षित (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती जाली दस्तावेजों का उपयोग करके की गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि नियुक्तियाँ योग्यता के बजाय रिश्वत, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के आधार पर की गई थीं।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला पर कई आरोप लगे, जिसके परिणामस्वरूप मई 2022 में सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई गई और ₹50 लाख का जुर्माना लगाया गया। 3 अप्रैल, 2006 को ओम प्रकाश चौटाला और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया गया था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। आरोपों में कहा गया था कि 24 जुलाई, 1999 से 5 मार्च, 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने नाम पर और साथ ही अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर ये संपत्तियाँ जमा करने की साजिश रची।

जांच के बाद, 26 मार्च, 2010 को ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले से पता चला कि उनकी अनुपातहीन संपत्ति लगभग 6,09,79,026 रुपये थी, जो 1993 से 2006 तक उनकी कुल आय का 189.11% थी। अभियोजन पक्ष ने मामले में लगभग 257 गवाह पेश किए। चौटाला के बेटे अभय सिंह और अजय सिंह चौटाला भी इस मामले में शामिल हैं, लेकिन उन पर अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं।

सक्रिय राजनीति में आने से पहले ही चौटाला को उस समय विवादों का सामना करना पड़ा था, जब उनके पिता और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल ने 1977 में उनसे नाता तोड़ लिया था। उस समय वे कथित तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर ₹1,00,000 की कीमत की कलाई घड़ियाँ तस्करी करने की कोशिश करते पकड़े गए थे।

1990 में मुख्यमंत्री के तौर पर चौटाला पर रुचिका गिरोत्रा छेड़छाड़ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एस.पी.एस. राठौर को बचाने का आरोप लगाया गया था। रुचिका के पिता ने बाद में लड़की की आत्महत्या के बाद यह दावा किया था।

उसी साल हरियाणा की मेहम विधानसभा सीट पर व्यापक हिंसा के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी। चौटाला पर कथित तौर पर अपने पक्ष में चुनाव में हेराफेरी करने का आरोप था। इस सीट के लिए चुनाव तीन बार स्थगित किए गए।

चौटाला के बेटे अजय और अभय चौटाला भी विवादों में घिरे रहे हैं।

अभय चौटाला हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (IBF) के अध्यक्ष के रूप में विवादास्पद रूप से चुने जाने के बाद सुर्खियों में आए। उनके चुनाव के परिणामस्वरूप भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) से निलंबित कर दिया गया, साथ ही भारतीय मुक्केबाजों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया।

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