Maharashtra Politics : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणारच; विदर्भ, मराठवाड्यासाठी ११० प्रकल्प : मुख्यमंत्री फडणवीस
esakal December 22, 2024 09:45 AM

नागपूर : ‘‘महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. ते आश्वासन सरकार पूर्ण करणार असून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल,’’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात दिली. सरकार विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. त्यादृष्टीने काम सुरू केले असून या भागांच्या विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

फडणवीस म्हणाले की, महायुती सरकारने दोन वर्षांत ज्या योजना सुरू केल्या होत्या त्या पूर्णत्वास नेणार आहे. नदीजोड प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे, राज्यात उद्योग आणणे, नवे प्रकल्प सुरू करून त्यातून रोजगाराची निर्मिती आणि शेतकऱ्यांना सिंचन, हमीभाव देणे इत्यादी सर्व स्तरावर सरकार काम करीत आहे. यात प्रामुख्याने वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प ८४ हजार कोटी रुपयाचा असून त्याची पहिली निविदा काढण्यात आली आहे.

त्यातून विदर्भ आणि मराठवाड्याचा सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागेल. बळिराजा स्वतंत्र योजनेतर्गत विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी ११० प्रकल्प आहेत. यात विदर्भातील ६९ तर मराठवाड्यातील ३४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात ७२ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून दोन लाख रोजगार निर्माण होतील.

गडचिरोलीची ‘स्टील सिटी’कडे वाटचाल

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की गडचिरोलीमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून स्टील प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी पाच मोठ्या कंपन्यांशी करार झाले आहे. येत्या काळात देशातील ‘स्टील सिटी’ म्हणून गडचिरोली नावारूपास येणार आहे. गडचिरोलीमध्ये विमानतळासाठी जागा शोधण्यात आली असून लवकरच विमानतळही सुरू करण्यात येईल.

तीन वर्षांत नक्षलवाद संपणार

गडचिरोली जिल्हा नक्षलवाद मुक्तीच्या मार्गावर असून उत्तर गडचिरोलीत नक्षलवाद जवळपास संपला आहे. येथील १ हजार ५०० युवकांची पोलिस खात्यात भरती करण्यात आली आहे. दुसरीकडे ३३ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले आहे, ३३ नक्षलवाद्यांनी शरण आले आहेत आणि ५५ नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. तसेच शहिदांच्या मुलांना वर्ग एकची नोकरी देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

सुरेश धस यांनी बीड जिल्ह्यात उघड केलेल्या पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहाराची दखल घेत असा ‘बीड पॅटर्न’ राज्यात इतर जिल्ह्यातही सुरू असण्याची शक्यता आहे. हा करदात्यांचा पैसा आहे त्यामुळे त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

काँग्रेस सरकारने विदर्भाचा अनुशेष वाढविला

‘‘गेली पन्नास, साठ वर्षे राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. या काळात विदर्भाचा अनुशेष प्रचंड वाढला. आता महायुती सरकार तो दूर करीत आहे,’’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिंदे म्हणाले, ‘‘ विदर्भात ४७ प्रकल्प होऊ घातले असून त्यात १ लाख २३ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

हे अधिवेशन विदर्भातील प्रश्नांसाठी असताना विदर्भाचे किती प्रश्न विरोधकांनी सभागृहात मांडले? विविध योजना आणि प्रकल्प राबवून महायुती सरकार विदर्भाचा अनुशेष दूर करणार आहे.’’ ‘‘महायुती सरकारने मागील अडीच वर्षांत पाच वर्षांची कामे केली. आता पुढील पाच वर्षांत जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यावर भर राहणार आहे. आम्ही सुरू केलेल्या कोणत्याही योजना बंद होणार नाहीत. सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि राज्याला प्रगत व समृद्ध करण्यासाठी आमचे सरकार अहोरात्र काम करीत आहे,’’ असे शिंदे यांनी सांगितले.

हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले

महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील पहिलेच अधिवेशन नागपूर येथे पार पडले. या सहा दिवस चालेल्या अधिवेशनात १७ विधेयके मंजूर करण्यात आली. या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. तब्बल ३३ कॅबिनेट तर ६ राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. महायुतीतील मतभेदामुळे अधिवेशन काळात खातेवाटप होऊ शकलेले नाही. अधिवेशनाचा समारोप करताना पुढील अर्थसंकल्पी अधिवेशन हे मुंबईत ३ मार्च २०२५ रोजी घेण्याची घोषणा करण्यात आली.

या अधिवेशनात ३५ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या सरकारमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह ४२ मंत्री असले तरी केवळ मुख्यमंत्र्यांकडेच अधिकार राहिले त्यामुळे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरील नाराजी लपून राहिली नाही. अनेकांनी ती खासगीत बोलूनही दाखविली.

ठळक घोषणा
  • विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार

  • गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार

  • विदर्भात वनपर्यटन, जलपर्यटनाला प्राधान्य

  • मराठवाड्यातील वॉटरग्रीड प्रकल्प मार्गी लावणार

  • पीकविमा कंपन्यांच्या गैरप्रकारांची चौकशी

  • वैनगंगा-पैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पामुळे १० लाख एकर ओलिताखाली

  • नाग नदी सुधाराला मान्यता

  • नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प

  • कन्हान नदी वळण योजनेला मंजुरी

  • अंभोरा येथे जलपर्यटन

  • भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया येथे वनपर्यटन

  • गडचिरोली-चंद्रपूर-वर्धा-भंडारा-नागपूर या प्राधान्यक्रमाने मायनिंग प्रकल्प

  • चंद्रपूर येथे कोल गॅसिफिकेशन प्लँट

  • रामटेक, भंडारा येथील ‘फेरो अलॉय क्लस्टर डेव्हलपमेंट’

  • ''एशियन डेव्हलपमेंट बँके’च्या साहाय्याने नागपूर मेट्रो प्रकल्प-२ पूर्ण करणार

  • अवकाळी पावसामुळे नुकसानीसाठी १६ हजार २१९ कोटी

  • धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस

  • वर्धा, अमरावती, अकोला आणि बुलडाणा या जिल्ह्यांतील संत्रा पिकाच्या गळतीसाठी १६५ कोटी

  • सोयाबीन व कापूस खरेदी केंद्र १२ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार

  • शिरूर ते छ. संभाजीनगर हा १४ हजार ८८६ कोटींचा ग्रीन फिल्ड मार्ग

  • मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दुग्ध व्यवसायाला चालना देणार

© Copyright @2024 LIDEA. All Rights Reserved.