भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए Mera Ration 2.0 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए राशन कार्ड (Ration Card Rules) की भौतिक कॉपी ले जाने की जरूरत खत्म हो गई है। अब केवल आधार कार्ड नंबर डालकर राशन प्राप्त किया जा सकता है। यह कदम उन करोड़ों नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है, जो राशन कार्ड संभालने में परेशानी का सामना करते हैं।

Mera Ration 2.0 ऐप, सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो राशन कार्ड धारकों को उनके अधिकारों तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पहले, राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाना अनिवार्य था। लेकिन अब इस ऐप की मदद से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो गई है। यह कदम खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो नियमित रूप से अपने कार्ड की कॉपी साथ ले जाना भूल जाते हैं।

Mera Ration 2.0 का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाना है। यह उन लोगों को मदद करेगा जो दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और बार-बार राशन कार्ड की अनुपलब्धता के कारण परेशान होते हैं। इस ऐप के जरिए लाभार्थी अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकते हैं।

इस ऐप का उपयोग बेहद आसान है। इसे गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं:

अब राशन प्राप्त करने के लिए भौतिक राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड नंबर डालकर सीधे राशन प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है, जो अक्सर अपने कार्ड को सुरक्षित रखने में असमर्थ रहते हैं।

Mera Ration 2.0 ऐप ने राशन वितरण में पारदर्शिता को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन केवल सही और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। इसके साथ ही, गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। यह कदम भारत के डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करता है, जहां तकनीकी सशक्तिकरण के जरिए प्रक्रियाओं को सरल और कुशल बनाया जा रहा है।

पहले, राशन केवल उन्हीं लोगों को मिलता था जिनके पास राशन कार्ड की भौतिक कॉपी होती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर सरल कर दिया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत Mera Ration 2.0 ऐप ने लोगों को कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा दी है।

यह डिजिटल बदलाव सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी लाभकारी है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि राशन वितरण में होने वाली धोखाधड़ी की संभावना भी घटेगी। डिजिटल प्रक्रिया भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम है।