भारतीय कानून के तहत बेटियों और बुआओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार है। 2005 के संशोधन ने इसे और स्पष्ट किया है। वसीयत के माध्यम से संपत्ति का हस्तांतरण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में सभी उत्तराधिकारियों का समान अधिकार है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक लिंक पर जाएं।

भारत में संपत्ति विवाद एक सामान्य लेकिन संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। यह समस्या खासतौर पर तब उभरती है जब बेटियां या बेटों की बुआ अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक होती हैं। समाज में लंबे समय तक यह परंपरा रही कि संपत्ति केवल बेटों के नाम की जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब बेटियां भी संपत्ति पर अपने अधिकार को लेकर सजग हो चुकी हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय कानून के तहत बेटियां और बुआ संपत्ति में कैसे और किन परिस्थितियों में दावा कर सकती हैं, और अगर संपत्ति सिर्फ बेटों के नाम कर दी गई हो, तो उनके लिए क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं।

2005 के संशोधन के बाद, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिया।

• पैतृक संपत्ति का अर्थ:
  जो संपत्ति पूर्वजों से विरासत में मिली हो।
• शादी के बाद भी अधिकार:
  शादी के बाद भी बेटियों का अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा होता है।

• अगर पिता ने वसीयत बनाई है, तो वह संपत्ति उन्हीं को जाएगी, जिनका नाम वसीयत में लिखा है।
• वसीयत न होने पर, स्व-अर्जित संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होगा। इसमें बेटियों और बुआओं को हिस्सा मिलेगा।

• वैध वसीयत:
  अगर वसीयत कानूनी रूप से वैध है और उसमें केवल बेटों का नाम है, तो बेटियों का दावा करना मुश्किल हो सकता है।
• वसीयत को चुनौती:
  यदि वसीयत में अनियमितताएं हैं या बेटियों को संपत्ति से बेदखल करने के लिए गलत कारण दिए गए हैं, तो बेटियां अदालत में चुनौती दे सकती हैं।

अगर पिता की मौत बिना वसीयत के होती है, तो कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से होता है। इसमें बेटियां, बेटे, पत्नी और मां सभी हिस्सेदार होते हैं।

• बेटियां और बुआ:
  अगर संपत्ति पर बेटों का एकाधिकार हो, तो बुआ या बेटियां अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं।
• पैतृक संपत्ति:
  यदि यह पैतृक संपत्ति है, तो बेटियां और बुआ कानूनी रूप से समान हिस्सेदार हैं।

• अदालत यह सुनिश्चित करती है कि सभी उत्तराधिकारियों को उनका उचित हिस्सा मिले।
• इसमें महिलाओं के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती है।

परिवार के भीतर सहमति और लिखित समझौते से विवादों को सुलझाया जा सकता है।

हां, शादी के बाद भी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। 2005 के संशोधन ने इसे कानूनी मान्यता दी है।

वसीयत न होने पर, बेटियों को स्व-अर्जित संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलता है।

हां, अगर संपत्ति पैतृक है और बुआ को उनके हिस्से से वंचित किया गया है, तो वह कानूनी दावा कर सकती हैं।

वसीयत में अनियमितताओं या गलत कारणों का हवाला देकर इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।