-डॉ. सत्यवान सौरभ

वैश्विक स्तर पर और भारत में धन असमानता गंभीर मुद्दा बन गया है, जहाँ शीर्ष 1% लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। व्यापक स्तर पर गरीबी एवं राज्य कल्याण कार्यक्रमों पर निर्भरता के साथ-साथ धन के केंद्रीकरण ने आर्थिक असमानता दूर करने और सार्वजनिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए संपत्ति कर लगाने पर परिचर्चा दोबारा शुरू हो गई है। भारत में संपत्ति और विरासत करों को लागू करने में ऐतिहासिक और वर्तमान चुनौतियाँ हैं, जैसे कर चोरी, उच्च प्रशासनिक लागत और पूंजी पलायन का जोखिम। ये मुद्दे ऐसे करों को लागू करने के पिछले प्रयासों में स्पष्ट रहे हैं, जिसमें 1985 में एस्टेट ड्यूटी का उन्मूलन और 2015 में संपत्ति कर शामिल है।

संपत्ति कराधान कोई नई अवधारणा नहीं है। यह 19वीं शताब्दी से चली आ रही है, जब स्विटज़रलैंड के बेसल शहर ने 1840 में इस तरह का कर पेश किया था। अन्य देशों ने भी इसका अनुसरण किया, जिसमें 1892 में नीदरलैंड और 1911 में स्वीडन शामिल हैं। भारत 1957 में इस सूची में शामिल हुआ जब वित्त मंत्री टी-टी कृष्णमाचारी ने संपत्ति कर लागू किया। हालाँकि, समय के साथ इस कर को लागू करने वाले देशों की संख्या कम हो गई है। उदाहरण के लिए कर लगाने वाले देशों की संख्या 1990 में 12 से घटकर 2017 में चार रह गई। भारत ने 2015 में इसे समाप्त कर दिया।

हाल के वर्षों में धन असमानता पर बढ़ती चिंताओं के कारण धन पर कर लगाने का विचार फिर से सामने आया है। अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत में असमानता में तेज वृद्धि को उजागर किया गया है, खासकर 2014-15 के बाद। उनके शोध से संकेत मिलता है कि शीर्ष 1% आय अर्जित करने वालों के पास 2022-23 में देश की आय का 22.6% और इसकी संपत्ति का 40.1% हिस्सा होगा-यह आंकड़ा दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से भी अधिक है। पिकेटी और उनके सह-लेखक 10 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध संपत्ति पर 2% वार्षिक कर और उसी सीमा से अधिक की संपत्ति पर 33% कर का प्रस्ताव करते हैं।

धन करों की अपील के बावजूद उनका कार्यान्वयन कठिनाइयों से भरा है। 1985 में जब वित्त मंत्री वीपी सिंह ने संपदा शुल्क (विरासत कर) को समाप्त किया, तो उन्होंने कहा कि इसका प्रशासन महंगा था और इसकी राजस्व प्राप्ति न्यूनतम थी, जिसमें केवल लगभग 20 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे। सिंह ने स्वीकार किया कि कर धन असमानता को कम करने और राज्य विकास योजनाओं का समर्थन करने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसी तरह, जब 2015 में संपत्ति कर को समाप्त कर दिया गया, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2013-14 में कर की कम राजस्व प्राप्ति 1, 008 करोड़ रुपये पर प्रकाश डाला, जो सरकार के कुल कर राजस्व का 0.1% से भी कम था। जेटली ने तर्क दिया कि उच्च प्रशासनिक लागत और कम उपज वाले करों को अधिक कुशल विकल्पों के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक प्राचीन मिस्र का पपीरस एक व्यक्ति की कहानी बताता है जो अपनी संपत्ति का कम मूल्यांकन करके विरासत करों से बचने का प्रयास करता है। इस तरह की चोरी की सजा-कोड़े मारना। आधुनिक, वैश्वीकृत दुनिया में, पूंजी की गतिशीलता जटिलता की एक और परत जोड़ती है। उच्च करों के कारण पूंजी पलायन हो सकता है, जहाँ धनी व्यक्ति दुबई जैसे कर-अनुकूल क्षेत्राधिकारों में बसने के लिए देश छोड़ देते हैं। यह नॉर्वे जैसे देशों में देखा गया है, जहाँ संपत्ति करों में वृद्धि के कारण कई उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्ति विदेश चले गए। भारत में विदेश में स्थानांतरित होने वाले करोड़पतियों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। 2023 में, लगभग 5, 100 भारतीय करोड़पति वित्तीय और कर-सम्बंधी कारणों का हवाला देते हुए विदेश चले गए। भारत में संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भूमि, अचल संपत्ति और सोने से जुड़ा हुआ है। इन परिसंपत्तियों को आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है, जिससे सवाल उठता है कि व्यवहार में संपत्ति कर कैसे लागू किया जाएगा।

यह देखते हुए कि भारत में संपत्ति सर्जन अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, ऐसे कर लगाने से आर्थिक प्रगति में बाधा आ सकती है। यह व्यक्तियों के लिए अधिक कमाने और निवेश करने की प्रेरणा को कम कर सकता है, जिससे देश की वृद्धि धीमी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, यह निजी संपत्ति सर्जन और उद्यमिता को हतोत्साहित करके अपने समाजवादी अतीत से दूर जाने की दिशा में बदलाव को उलट सकता है। जीएसटी अनुपालन को मज़बूत करना आवश्यक है, क्योंकि कई सामान अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। आयकर प्रणाली को सुव्यवस्थित और सरल बनाने से कार्यकुशलता बढ़ सकती है, कर आधार व्यापक हो सकता है और करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम हो सकता है। विलासिता उपभोग कर लागू करने से उच्च-स्तरीय वस्तुओं और सेवाओं को लक्षित किया जा सकता है, जिससे आम जनता पर बोझ डाले बिना असमानता को सम्बोधित करते हुए राजस्व उत्पन्न हो सकता है।

संपत्ति कराधान पर बहस जटिल है, जिसमें कर चोरी और पूंजी पलायन जैसी चुनौतियों के साथ असमानता को कम करने की क्षमता को संतुलित करना शामिल है। जबकि यह सामाजिक कार्यक्रमों के लिए संसाधन उत्पन्न कर सकता है, भारत में कार्यान्वयन संपत्ति और प्रशासनिक लागतों की प्रकृति के कारण जटिल है। इक्विटी और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश

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