शाह ने कहा कि केंद्र की (नरेन्द्र) मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों में आरोपियों की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने का प्रावधान जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसके तहत एक न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित कर अदालत के आदेश पर भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा।
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उन्होंने कहा कि भारत में दोषी ठहराए गए अपराधियों को विदेशों से प्रत्यर्पित कराने की प्रक्रिया इस प्रावधान से सरल हो जाएगी। शाह ने कहा कि 'भारतपोल' पोर्टल की क्षमताओं के साथ मिलकर यह नया उपाय भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भगोड़ों को अदालत के कटघरे में लाने में सशक्त बनाएगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों।
कैसे काम करेगा भारतपोल : 'भारतपोल' सभी केंद्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक साझा पोर्टल पर लाएगा जिससे इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा जिसमें रेड कॉर्नर नोटिस और रंग आधारित इंटरपोल के अन्य नोटिस शामिल हैं।
शाह ने कहा कि कई सालों तक भारत में अपराध कर दुनिया के अन्य देशों में भाग जाने वाले अपराधी हमारे कानूनों की पकड़ से बाहर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की पहुंच से बाहर रहे अपराधियों को हमारे कानून की गिरफ्त में लाया जाए।
गृहमंत्री ने सीबीआई का आह्वान किया कि वह जमीनी स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाए जिससे न्यायिक प्रणाली मजबूत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और कानून प्रवर्तन प्रयासों की समग्र दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होगा।
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गृहमंत्री ने कहा कि 'भारतपोल' राज्य पुलिस बलों को 195 देशों की पुलिस के साथ जानकारी साझा कर उनका सहयोग प्राप्त करने में सहायता करेगी। गृहमंत्री ने 35 सीबीआई अधिकारियों और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजे गए अधिकारियों को भी पुलिस पदक प्रदान किए। उन्होंने जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृहमंत्री के पदक भी प्रदान किए। (भाषा) Edited by: Sudhir Sharma
