मध्यप्रदेश सरकार की “राशन आपके द्वार” योजना जनजातीय क्षेत्रों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर-घर राशन पहुंचाने की पहल है। यह योजना वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और वृद्धों व शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में “राशन आपके द्वार” योजना की शुरुआत की है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी राशन की दुकानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के माध्यम से चावल, गेहूं और मोटा अनाज अब लाभार्थियों के घर तक पहुंचाया जाएगा। यह कदम राज्य में खाद्य वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
योजना का उद्देश्य और लाभकेंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत देशभर में गरीब लोगों को मुफ्त में राशन प्रदान किया जाता है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने “राशन आपके द्वार” योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ लोगों को राहत प्रदान करना ही नहीं, बल्कि वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना भी है। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो शारीरिक कठिनाइयों के चलते सरकारी राशन की दुकानों तक नहीं पहुंच पाते।
जनजातीय क्षेत्रों में विशेष ध्यानफिलहाल यह योजना राज्य के जनजातीय विकास खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि योजना का दायरा भविष्य में पूरे राज्य में बढ़ाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना के तहत राशन वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
वृद्ध और जरूरतमंदों को विशेष प्रावधानगांवों में वृद्ध और जरूरतमंद लोगों को योजना के तहत विशेष लाभ मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर किसी लाभार्थी के अंगूठे का निशान नहीं मिल पाता, तो भी वे नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए कारगर है, जो वृद्धावस्था, शारीरिक विकलांगता या अन्य कठिनाइयों के कारण दुकान तक नहीं पहुंच सकते।
दिल्ली की “घर-घर राशन योजना” पर अपडेटदिल्ली सरकार भी “घर-घर राशन योजना” लागू करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि, इस योजना को पहले केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया जा रहा है। यह योजना दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करेगी।
वन नेशन वन राशन कार्ड का फायदामध्यप्रदेश और दिल्ली सहित देश के 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू है। इससे लोग देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन की दुकानों से अपना राशन कोटा प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा खासकर उन प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद है, जो अपने काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
