नई दिल्ली, 13 जनवरी . दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सीएजी मामले पर उच्च न्यायालय की आज की टिपण्णी के बाद अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में चल रही आतिशी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है.

वीरेन्द्र सचदेवा ने यहां एक बयान में कहा कि 2023 से अरविंद केजरीवाल एवं आतिशी सरकार सीएजी की शीशमहल निर्माण सहित विभिन्न मामलों की 12 से अधिक रिपोर्टों को दबाये बैठी हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने बार -बार यह रिपोर्ट विधानसभा में रखने का अनुरोध किया है पर अपने काले कारनामों की पोल खुलने के डर से भयभीत दिल्ली सरकार इसे बाहर नहीं आने दे रही.

सचदेवा ने बताया कि दिल्ली भाजपा दल नेता विजेन्द्र गुप्ता ने भाजपा विधायकों के साथ सीएजी रिपोर्ट सदन में रखने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई पर न्यायालय के निर्देश के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सरकार को सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सदन की बैठक नहीं बुलाने दिया.

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विधायकों ने पुनः न्यायालय में अवमानना की बात रखी और आज दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई में भाजपा के वकीलों की बहस के बाद न्यायालय ने सरकार के विरुद्ध सख्त टिपण्णी करते हुए दिल्ली सरकार के वकील को बहस के जवाब के लिए कहा था वह टालमटोल करते रहे और 16 जनवरी की तारीख ले गये.

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि न्यायालय की अंग्रेजी की टिपण्णी की वाई आर यू ड्रेगिंग योर फीट फ्रॉम डिस्कशन बेहद गम्भीर टिपण्णी है और इसके बाद केजरीवाल-आतिशी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है.

सचदेवा ने कहा है कि 8 फरवरी को भाजपा सत्ता में आयेगी और नई विधानसभा की पहली बैठक में हम लम्बित सभी सीएजी रिपोर्टों को विधानसभा में रख कर उन पर चर्चा करवाएंगे.

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/ माधवी त्रिपाठी