हर कोई बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी. जिससे कई लोगों को काफी उम्मीदें हैं और कई सेक्टर्स के प्रमुखों ने सरकार के सामने अपनी डिमांड भी रखी है. ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि सरकार ऑयल मिनिस्ट्री की मांगों को बजट में पूरा कर सकती है. क्या है डिमांडजब भी सरकार एलपीजी सिलेंडर के लिए सब्सिडी का ऐलान करती है तो इससे ऑयल कंपनियों को नुकसान होता है. ऑयल मिनिस्ट्री के अनुसार लागत से कम कीमतों पर एलपीजी सिलेंडर बेचने के कारण केवल इंडियन ऑयल को ही 9,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है.ऑयल मिनिस्ट्री सरकार द्वारा दी जा रही एलपीजी सब्सिडी के लिए 40,000 करोड़ रुपये की डिमांड कर रहे हैं. 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर घरेलू इस्तेमाल में आने वाली एलपीजी सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कटौती की थी. बजट में मिल सकती है राहतउम्मीद की जा रही है कि इस बजट में वित्त मंत्री ऑयल मिनिस्ट्री को 40,000 करोड़ रुपये की राशि दे सकती हैं. जब सरकारी ऑयल कंपनियां ग्राहकों को लागत से कम पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करते हैं तो इससे कंपनियों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है. जिसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाती है.सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में ऑयल कंपनियों को हुए नुकसान के लिए 22,000 करोड़ रुपये दिए थे. इंडियन ऑयल कारपोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल मुख्य रूप से एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं. आम लोगों को मिल सकती है राहतएलपीजी सिलेंडर पर सरकार 5 फीसदी जीएसटी वसूलती है. यदि ऑयल मिनिस्ट्री की मांगे मान ली जाती है तो इससे आम नागरिक को भी लाभ हो सकता है. इसके अलावा सरकार आने वाले समय में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर सकती है. प्रमुख उद्योग चैंबर सीआईआई ने आम लोगों को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी की मांग की है. पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगती है. यदि ये मांग पूरी होती है तो पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने से जनता को राहत मिल सकती है.