वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2025 संसद में पेश करना शुरू कर दिया है. इस बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं. सरकार ने किसानों के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है.वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम कृषि योजना के तहत सरकार राज्यों की पार्टनरशिप के साथ एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगी. इस प्रोग्राम का उद्देश्य फसल विविधीकरण, टिकाऊ खेती के तरीके, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल के बाद के भंडारण को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है. मखाना बोर्ड का गठनसरकार ने बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है. इस मखाना बोर्ड के तहत मखाना के उत्पादन से लेकर इसकी मार्केटिंग तक को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार की इस घोषणा से बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों को काफी फायदा होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया प्लांट्स को फिर से खोला है. यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा. किसान क्रेडिट कार्ड लिमिटइसी के साथ साथ किसानों को खुश करते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार द्वारा साल 1998 में शुरू की गई थी. इस योजना के माध्यम में सरकार द्वारा किसानों को लोन दिया है.