गिग वर्कर्स के लिए खुशखबरी! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि गिग वर्कर्स अब आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य सेवा लाभों के लिए पात्र होंगे। इस पहल से पूरे भारत में लगभग एक करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है।

AB-PMJAY क्या है?
PMJAY दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है, जिसे पारंपरिक रोजगार लाभों से वंचित लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवा कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष रूप से, इस योजना में परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत की देखभाल मिले।

सितंबर 2018 में शुरू की गई प्रमुख स्वास्थ्य आश्वासन योजना, AB-PMJAY प्रत्येक पात्र परिवार के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। शुरुआत में 10.74 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए, यह योजना अब 14.74 करोड़ परिवारों तक विस्तारित हो गई है, जिससे पूरे भारत में लगभग 70 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) जिम्मेदार है, जो बिना किसी प्रतीक्षा अवधि और पहले से मौजूद बीमारियों पर कोई प्रतिबंध के साथ व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है।

गिग वर्कर कौन हैं?
गिग वर्कर अल्पकालिक, लचीले काम जैसे कि कैब ड्राइविंग, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाएँ या फ्रीलांस काम में लगे हुए व्यक्ति होते हैं। कार्यबल का यह खंड तेज़ी से बढ़ रहा है, और 2030 तक, गिग वर्कर भारत के कुल कार्यबल का 4.1% हिस्सा बनने की उम्मीद है, जो लगभग 23.5 करोड़ लोगों तक पहुँचेगा।

PMJAY की मुख्य विशेषताएँ
स्वास्थ्य कवरेज

पूरे भारत में सार्वजनिक और निजी दोनों सूचीबद्ध अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये प्रदान करता है।

वित्तीय सुरक्षा

इसका उद्देश्य चिकित्सा व्यय के बोझ को कम करना है, जिससे हर साल लगभग 6 करोड़ भारतीयों को गरीबी में गिरने से रोका जा सके।

अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के लाभ
अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक के चिकित्सा खर्चों को कवर करता है, जिसमें निदान और दवाएँ शामिल हैं।

व्यापक उपचार
इसमें 1,929 चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें दवाइयां, आपूर्ति, निदान, डॉक्टर की फीस, अस्पताल के कमरे का शुल्क, सर्जरी, ओटी और आईसीयू लागत जैसे खर्च शामिल हैं।

इसके अलावा, शुक्रवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात पर जोर दिया कि बेरोजगारी एक चिंता का विषय बनी हुई है, गिग इकॉनमी के 235 मिलियन श्रमिकों तक विस्तारित होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 30 तक कुल कार्यबल का 4.1% होगा।